काठमाडाैँ – स्थानीय तहलाई ब्यवस्थित बनाउन अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेगले अनुगमन सुरु गरेकाे छ। स्थानीय तहलाई सच्चिन ६१ बुँदे निर्देशन दिएको अख्तियारले ती तहहरू सच्चिए नसच्चिएको बारेमा आफैं अनुगमन गर्न थालेको हाे ।

अख्तियारमा अत्यधिक उजुरी परेपछि अख्तियारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई कार्यशैली सुधार्न र अनियमितता रोक्न निर्देशन दिएको थियो । तर, अख्तियारको सो निर्देशनअनुसार स्थानीय तहले पूर्ण रूपमा सुशासन कायम गर्न नसकेपछि अख्तियारले अनुगमन टोलीमार्फत छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

स्थानीय तहमा  परेकाे उजुरी मध्ये अधिका‌ंश अनियमितताका उजुरी रहेका छन्। अख्तियारले प्रदेश सरकारका निकायमा पनि अनियमितता बढ्न सक्ने विश्लेषण गर्दै ती निकायमा सुशासन शिक्षा दिन थालेको छ । कतिपय प्रदेश सरकारका मन्त्रालयका अधिकारीविरुद्ध समेत अख्तियारमा उजुरी आउने क्रम बढेको बताइएको छ । प्रदेश सरकारविरुद्ध पनि अख्तियारमा उजुरी पर्ने क्रम बढेकाले प्रदेशलाई सुरुदेखि नै सुशासनमा राख्ने उद्देश्यले अख्तियारले सुशासन शिक्षा दिन थालेको हो ।

अख्तियारका अनुसार अख्तियारमा परेका कुल उजुरीमध्ये स्थानीय तहविरुद्ध मात्रै ३४ प्रतिशत बढी छन् । सबैभन्दा बढी अनियमितताको उजुरी प्रदेश २ मा रहेका स्थानीय तहविरुद्ध परेपछि अख्तियारले पाँचवटा उच्चस्तरीय टोली बनाएर त्यस क्षेत्रका स्थानीय तहको अनुगमन गरेको छ । प्रदेश २ मा रहेका स्थानीय तहविरुद्ध परेका झन्डै ५ सय उजुरीमध्ये १५ प्रतिशत उजुरी गम्भीर प्रकृतिका भएकाले ती उजुरीबारे विस्तृत अनुसन्धान थालिएको अख्तियारले जनाएको छ ।