काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिनका लागि पुस महिनाभित्रै स्थानीय तहमा बजेट पठाउने तयारी गरेको छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ७५३ वटा स्थानीय तहबाट आएका रोजगार सिर्जना र बेरोजगारको संख्याको मागका आधारमा स्थानीय तहमा बजेट पठाउने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहका परियोजनामार्फत बेरोजगार युवालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूत गर्ने लक्ष्यसहित पाँच अर्ब एक करोड रूपियाँ विनियोजन गरेको छ ।

मन्त्रालयले गत कात्तिकमा नै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई स्थानीय परियोजना र बेरोजगार युवाको संख्या पठाउन पत्रचार गरेकोे थियो । तर पुस १५ गतेसम्म पाँच सय स्थानीय तहबाट मात्रै त्यो संख्या आएको छ र बाँकी आउने क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा सीता शर्माले लेखेकी छिन ।  

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम