काठमाडौं । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १९ जिल्लामा गरी करिब ५ हजारको हाराहारीमा रहेका छाउगोठमध्ये सरकारले एक महिनाको अवधिमा १ हजार ८ सय छाउगोठ नष्ट गरेको छ । 

महिनावरी भएका महिलालाई गोठमा राख्ने प्रथाका रूपमा रहेको छाउपडीलाई सरकारले २६ वैशाख २०६३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत कुरीति घोषणा गरेको थियो । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले समेत सो प्रथालाई कानुनी अपराधका रूपमा राखेपछि सरकार छाउपडीविरुद्ध झनै कठोर हुँदै आएको छ । 

संहिताले सामाजिक विभेद तथा अपमानजनक व्यवहार गर्न नहुने भनेको छ । महिलालाई छाउपडी गोठमा पठाउन बाध्य गराउनेलाई कानुनले समेत तीन महिना कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।

पुसको पहिलो साता गृह मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका गरी १९ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छाउपडी अन्त्य गर्न सचेतना अभियान चलाउँदै छाउगोठ नष्ट गर्न निर्देशन गरेको थियो । मन्त्रालयले जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, सुर्खेत, रुकुम पश्चिम, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, अछाम, बैतडी, डोटी, डडेल्धुरा, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा रामेश्वर गौतमले लेखेका छन । 

छाउगोठ