काठमाडाैँ - सर्वोच्च अदालतले गोकर्ण रिसोर्टकाे प्रकरणमा छलफल गर्न सरकारलाई बोलाएको छ । सर्वोच्चले गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि थप गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे छलफल गर्न सरकारलाई बोलाएको हाे ।

अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले दायर गरेको रीटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले सरकारलाई छलफलका लागि माघ १२ गते बोलाएको हो ।

सरकारले नेपाल ट्रष्टको जग्गामा रहेको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि ६ वर्ष बाँकी हुँदै थप २५ वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता लुइँटेलले रीट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले सरकारलाई लिज अवधि थप गर्नुको कारण सोध्नुका साथै अन्तरिम आदेशका लागि माघ १२ गते छलफलमा बोलाएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।