काठमाडौं: राज्यले दलित समुदायलाई सबै तहको शिक्षा निःशुल्क दिने भएको छ । विद्यमान कानुन संशोधन गरी सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलमा रहेको केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले पास गरिसकेको छ । विधेयकको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए दलित समुदायले चाहेजति तहमा पढ्न पैसा तिर्नुपर्दैन । अहिले दलित समुदायका विद्यार्थीलाई कक्षा दससम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क छ ।

कक्षा ११ र १२ पढ्ने दलित विद्यार्थीलाई भने निश्चित कोटामा छात्रवृत्ति दिइँदै आएको शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव रामशरण सापकोटाले जानकारी दिए । कक्षा ११ र १२ पढाउने विद्यालयले भर्ना भएका कुल विद्यार्थीमध्ये भर्नाको पाँच प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिने गर्छन् । योमध्ये तीन प्रतिशत छात्रवृत्ति दलितलाई छुट्याउने गर्छन् । विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा भएको छलफलमा मन्त्रालयले आर्थिक रूपमा विपन्न दलितलाई मात्र निःशुल्क शिक्षा दिन प्रस्ताव गरेको थियो ।

छफलमा सांसदहरूले संविधानको मर्मविपरीत जान नहुने भन्दै अडान लिएपछि दलितलाई सबै तहको शिक्षा निःशुल्क दिने सहमति जुटेको हो । एकैपटक पूर्ण निःशुल्क दिने व्यवस्था ल्याउँदा कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने भन्दै मन्त्रालयले आर्थिक रूपमा विपन्न दलित मात्र हुनुपर्ने तर्क गरेको थियो ।

निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि एउटा तहमा एकपटक मात्र निःशुल्क हुने सहमति भएको छ । ‘यो व्यवस्थाअनुसार व्यवस्थापन संकायबाट निःशुल्क पढेर स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीले स्नातक तहमै शिक्षा, मानविकी वा अन्य संकायमा भर्ना हुन चाहन्छ भने निःशुल्क हुँदैन’, सापकोटाले भने । तर केही सांसदले भने पढ्न चाहेजति विषय वा संकाय सबैमा निःशुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था समेटिनुपर्ने माग गरेका थिए । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट लिइएकाे हाे ।

दलित निःशुल्क शिक्षा