काठमाडौं– चार किसिमका सूचनामाथि  सर्वोच्च अदालतले प्रतिबन्ध लगाएको छ । न्यायपालिकाको सूचना तथा संचार नीति २०७६ जारी गर्दै चार किसिमको सूचना उलब्ध नगराउने नीति अख्तियार गरेको हाे।

संवेदनशील सूचनाको वर्गीकरण गर्दै सूचना दिन बाध्य नहुने व्यवस्थासहित सूचना तथा संचार नीति लागू गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । यसका साथै समाचार संकलनका लागि जाने पत्रकारहरुले मर्यादित पोसाक लगाउनुपर्ने नियम आउन लागेको छ । सर्वोच्च अदालतले ल्याएको नीतिअनुसार मुद्दाको पक्ष सरोकारवाला र सम्बन्धित कानुन व्यवसायीबाहेक अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित सूचनामा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजनमा प्र्रत्यक्ष असर पर्ने सूचना नदिने नीति न्यायालयको छ । यसैगरी, व्यक्तिगत जीवन र व्यक्तिको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षामा खतरा पुर्याउने सूचना गोप्य राख्ने नीति न्यायालयको रहेको छ ।सर्वोच्च अदालतले बन्द इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने बेला हुने भनी तोकिएका वा व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्नुपर्ने मुद्दासँग सम्बन्धित सूचना सम्प्रेषण नगर्ने नीति लिएको हो ।उता समाचार संकलनका लागि अदालत पुग्ने पत्रकारहरुले पनि मर्यादित पोसाक लगाउनुपर्ने व्यवस्था भएको छ । यस्तै सूचना प्रवाह वा समाचार संकलनका लागि आवश्यक क्यामरा वा भिडियो क्यामरा वा श्रव्यदृश्य लिन मिल्ने अन्य साधन अदालतमा लैजानुपर्ने भएमा अदालतबाट पूर्वअनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ ।

पत्रकारका लागि न्यायलयले बनाएको नीतिमा लेखिएको छ ‘न्याय सम्पादनसम्बन्धी कामकारबाहीको सिलसिलामा गरेको कुनै निर्णय, आदेश वा कामकारबाहीको विषयप्रति व्यक्तिगत स्वार्थ वा दुराग्रह राखी अदालत, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी वा कर्मचारीउपर व्यक्तिगत लाञ्छना लाग्ने वा न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा आँच आउने गरी कुनै समाचार, सूचना, टिप्पणी वा लेख रचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पाइनेछैन, ‘सञ्चार नीतिमा भनिएको छ । सार्वजनिक महत्वको मुद्दामा भएको सुनुवाइको रेकर्ड गर्न, फोटो लिन, भिडियो खिच्न, रेडियो तथा टेलिभिजनमा प्रसारण गर्न आवश्यक देखिए सम्बन्धित इजलासको अनुमति लिएर प्रसारण गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, अदालतको भौगोलिक क्षेत्राधिकारभित्र धेरै जनसंख्याले बोल्ने भाषामा समेत नागरिक वडापत्र राख्न सकिने व्यवस्था सञ्चार नीतिमा रहेको छ ।’