काठमाडौ । कक्षा ६ देखि सरकारी स्कुल पढेका विद्यार्थीले मात्रै उच्च शिक्षा अध्ययनमा छात्रवृत्तिको अवसर पाउने भएका छन्। यसअघि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई उत्तीर्ण गरेपछि छात्रवृत्तिमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्थ्यो।

शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकले यस्तो व्यवस्था गरेको छ। यो विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बिहीबार सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि जारी संविधानको प्रतिकूल हुने व्यवस्था हटाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो। 

विधेयकमा मूलतः विश्वविद्यालय शिक्षाका प्रावधान समेटिएका छन्। ‘साना कक्षा निजी स्कुलमा पढेका विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि मात्र माथिल्लो कक्षामा सरकारीमा पढ्ने प्रवृत्ति बढेको छ’, समिति सभापति जयपुरी घर्तीले भनिन्, ‘यसलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ व्यवस्था गरेका हौं।’

उनका अनुसार अब साधारण परिवारसहित दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक हरेक वर्गका नागरिक सरकारीमा नपढे छात्रवृत्तिका लागि योग्य हुनेछैनन् । कक्षा ११ र १२ अनि उच्च विश्वविद्यालय तह छात्रवृत्तिमा पढ्न सरकारीबाट एसईई उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्छ।

एमबीबीएस, नर्सिङ, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वनलगायत विषय छात्रवृत्तिमा पढ्न चर्को प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। यस्तो विषयको पढाइ सञ्चालन गरिरहेका कलेजले स्वदेशी लगानीका भए १० प्रतिशत र विदेशी भए भर्ना भएका कुल विद्यार्थीको २० प्रतिशतलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा सुर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन।  

सरकारी स्कुल छात्रवृत्ति