काठमाडौं : सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रकाशित गलत समाचारका सम्बन्धमा अदालतले तोकेको क्षतिपूर्ति संचारगृहबाट भराउनुपर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सि विधेयकमाथिको छलफलमा बाँस्कोटाले यस्तो बताएका हुन्। विधेयकमा गलत मनासाय राखेर समाचार सम्प्रेसण गरेको ठहर भएमा पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउने प्रावधानको सट्टा जरिवाना कति गराउने भन्ने अंक उल्लेख नगर्ने तर अदालतले तोकेको जरिवाना सञ्चारगृहबाट भराउनुपर्ने प्रस्ताव बाँस्कोटाले गरेका हुन्।

२५/५० हजार मासिक तलब पाउने पत्रकारले लाखौं क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने भन्दै बाँस्कोटाले समाचार संस्था वा सञ्चारगृहले नै तिर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताएका हुन्।

‘जरिवाना यति नै भनेर अंक नतोकौँ तर अदालतले मनासिव गरेअनुसार हुने भनेर उल्लेख गरौँ यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ। न्यायीक निरुपणको विषय त सबैले मान्नुपर्छ। यसमा समाचार संस्था वा गृह के भन्दा राम्रो हुन्छ, त्यो मिलाउ। तर २५/५० हजार तलव खाने पत्रकारलाई १० करोड क्षतिपूर्ति दिलाउ भन्यो भने के हुन्छ? कुन चाहीँ पत्रकारले तिर्न सक्छ’, भारतीय मिडियामा घटेको एक घटना सुनाउँदै बास्कोटाले भने, ‘अहिले नेपालमा ४/५ लाखले चल्ने मिडिया कुनै पनि रहेनन्। यहाँ करोड मात्रै होइन अर्बौंका लगानीका मिडिया सुरु भइसके। त्यसो भएपछि आफूले दश लाख तिर्दा गाह्रो पर्ने अर्काको करोडौँ डुब्दा कानमा तेल हालेर बस्नुपर्ने भनेर उन्मुक्ति दिन सकिँदैन्।’

बाँस्कोटाले मुद्दाहरूको छानबिन र जरिवाना तोक्ने अधिकार अदालतलाई दिनुपर्ने बताए। आचारसंहिता उलंघनका घटनाहरू, पीडक र पीडितबीच मध्यस्तताका काम मात्रै काउन्सिलले गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बाँस्कोटाको भनाइ छ। ‘मिडियाले जुन ठाउँमा समाचार छापेको छ। त्यही ठाउँमा पीडितको कुरा राख्नेगरी काउन्सिलले चेतावनी दिन सक्छ। खण्डनका लागि आदेश दिन सक्छ। आर्थिक क्षति वा व्यावसायिक क्षति भएमा काउन्सिलको निर्णय मनासिव नहुने भएकाले अदालति निरुपणको विषय बन्न सक्छ’, उनले भने।

बाँस्कोटाले काउन्सिलको हकमा अथाश शक्ति केन्द्र गर्न नहुनेमा जोड समेत दिए। अदालतले दशी प्रमाणका आधारमा प्रमाणित भए जति पनि सजाय तोक्ने सक्ने बताउँदै बाँस्कोटाले मिडियाले कसैप्रति अन्याय नै गर्दैन भनेर भन्न नसकिने बताए।

मिडिया आफैँमा शक्तिशाली भएकाले त्यसको ‘मिसयुज’ नहोस भन्ने तर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने उनले बताए। विज्ञापन नपाएको झोँकमा व्यवसाय नै ध्वस्त पर्नेगरी समाचार सम्प्रेशण हुने गरेको बताउँदै बास्कोटाले न्याय निरुपणको विषय अदालतबाट टुंगिनुपर्नेमा जोड दिए।

विधेयकका विषयमा प्रतिपक्षी दल, पत्रकार महासंघलगायत सम्बन्धित क्षेत्रहरूसँग पनि छलफल भएको बताउँदै बास्कोटाले जरिवाना यति गर्ने भनेर अंक उल्लेख नगर्दा पनि हुने, मिलापत्र गराउन सक्ने अधिकार काउन्सिललाई हुनुपर्ने र पीडितलाई अदालति प्रकृयामा जान कुनै बाधा अवरोध हुन नहुनेमा उनले जोड दिए। राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको छलफल चलिरहेको छ।