काठमाडाैँ – संघीय सरकार र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबीच पनि जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना गर्ने सहमति भएको छ ।  महिला, बालबालिकातथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टबीच शनिबार धनगडीमा भएको भेटवार्तामा सुदूरपश्चिमप्रदेशका सबै जिल्लामा सामाजिकविकास कार्यालय स्थापनागर्ने सैंद्धान्तिक सहमति भएको हो । 

संघीय सरकारले कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लामा पनि सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरिएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । 

भेटमा मन्त्री गुरुङले छाउगोठ लगायतका सामाजिक कुरिती अन्त्यका लागि सहकार्यका साथ काम गर्न मुख्यमन्त्री भट्टसँग आग्रह गरे।  मुख्यमन्त्री भट्टले पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सबै तहको सरकारसँगको सहकार्य गरेर अघि बढने प्रतिवद्धता मन्त्री गुरुङसँग व्यक्त गरे । भेटमा मन्त्री गुरुङले अपांगमैत्री भौतिकपूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुन पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

भेटवार्तामा संघीय संसदको महिला तथा सामाजिकविकास समितिकी सभापति निरुदेवी पाल, सूदुरपश्चिमप्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी, भौतिकपूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री पठान सिंह बोहोरा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । यस अघि मन्त्री गुरुङले प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे, प्रदेश २ का सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह, गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन, प्रदेश ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुर्दशन बराल र कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलसँग गत बुधबार ललितपुरमा सामूहिक भेट गरी सामाजिक क्षेत्रको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सबै जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना गर्ने सहमति जुटाउनु भएको थियो ।