काठमाडौँ । अमेरीकी सरकारको लगानीको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टका विषयमा विभिन्न तह र कोणबाट बहस भैरहेको छ ।

यसका प्रावधानलाई लिएर अनेकन टिका टिप्पणी भैरहेको छ । कतिपयले यो राष्ट्रघाती छ, राष्ट्रविरोधी छ भनिरहेका छन् भने कतिपयले यति धेरै रकम पूर्वाधार लगायतमा खर्च गरिँदा आर्थिक सामाजिक अवस्था सुदृढ हुने भएकाले यसलाई अघि बढ्नुको विकल्प नभएको जनाइरहेका छन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको लगानीको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट ९एमसिसी० नेपाल र अमेरीकाबीच १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा सम्झौता भएको हो । यसमा नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनका तत्कालीन कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाशले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौता लागू भए पछि, यस सम्झौताका शर्तहरू बमोजिम एमसिसिले सरकारलाई पैतालिस करोड पन्चानब्बे लाख ९४५,९५,००,०००० अमेरिकी डलर भन्दा बढी नहुने गरी कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्था सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि रकम उपलब्ध गराउनेछ ।

त्यस्तै, सरकारलाई यस सम्झौताका शर्तहरू बमोजिम दफा २.१ मा उल्लेख गरिएको कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्थाका अतिरिक्त थप चार करोड पाँच लाख ९ ४,०५,००,०००० अमेरिकी डलर भन्दा बढी नहुने गरी सम्झौता सिडिएफ मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन, २००३ को दफा ६०९ अनुरुप उपलब्ध गराउनेछ । यसमा नेपाल सरकारले पनि १३ करोड डलर लगानी गर्नेछ ।

५ वर्षका लागि उपलब्ध हुने यस रकमका लागि नेपालले दुई वर्षअघि हस्ताक्षर गरिसकेको छ । एमसीसी कार्यक्रम अमेरीकाले विश्वका २७ देशमा गर्ने गरेको छ । जसमा १० देश छनौट भैसकेका छन् । २०११ को डिसेम्बरमा नेपाल  यसका लागि छनौट भएको थियो । 

दलभित्र भाँडभैलो

एमसीसी लागु गर्ने वा नगराउने भन्नेबारे राजनीतिक दलहरुबीच मतैक्यता छैन । बरु सत्ताको नेतृत्वकर्ता दलभित्रै भाँडभैलो मच्चिएको छ । नेकपाभित्रका केही नेताले यो सम्झौता राष्ट्रघाती भएकाले स्वीकार गर्न नहुने तर्क गरेका छन् ।

संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने, लेखा परीक्षण अमेरीकाले गर्ने, कानून बाझिए नेपालको कानून लागू नहुने, चाहेको बेला भंग गर्न सकिने लगायतका प्रावधानलाई लिएर सत्तारुढ नेकपाभित्र माधव नेपाल, भीम रावल, देवप्रसाद गुरुङ लगायतले विरोध गरिरहेका छन् । एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएकाले यसलाई स्वीकार्न नहुने तर्क पनि कतिपय नेताहरुको छ ।

सत्तारुढ दलका नेताहरुले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने, लेखा परीक्षण अमेरीकाले गर्ने, कानून बाझिए नेपालको कानून लागू नहुने, चाहेको बेला भंग गर्न सकिने लगायतका प्रावधानलाई लिएर सार्वजनिक रुपमा मिडियाबाजी गरिरहेका छन् ।

कतिपयले यस सम्झौतापछि अमेरीकी सेना नेपालभित्र आएर सबै स्रोत साधन कब्जा गर्ने भन्दै सम्झौता लागू हुनुहुन्न भनिरहेका छन् । यसबारे सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध पनि भैरहेको छ । अर्कोतर्फ कतिपयले एमसीसी लागु भए चिनले सहयोग नगर्ने, अमेरीकाले चाहिँ चाहेको अवस्थामा जतिखेर पनि सहयोग बन्द गर्ने हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने लगायतका विभिन्न टिकाटिप्पणी भैरहेको देखिन्छ ।

हामीले यस्ता भ्रम हटाउनकै लागि सम्झौताको विस्तृत विवरण नै सार्वजनिक गरिदिएका छौँ । नेपालीमा लेखिएको यस सम्झौताको विस्तृत विवरण हेरेपनि आफ्नो धारणा निर्माण गर्न सकिनेछ । 

एमसीसी सम्झौतामा इण्डोप्यासिफिक रणनीतिबारे उल्लेख छ ?
छैन । सम्झौताको कुनै पनि दफामा एमसीसीलाई इण्डो९प्यासिफिक रणनीतिका रुपमा उल्लेख गरिएको छैन ।

एमसीसी सम्झौता स्वीकार गरेर अघि बढ्ने अमेरीकी सेना नेपाल छिर्छ ?
एमसीसी सम्झौता र अमेरीकाको सैन्य गतिविधि फरक कुरा भएकाले यसमा कुनै पनि सम्बन्ध राख्दैन । त्यसैले एमसीसी स्वीकार गरे अमेरीकी सेना नेपाल छिर्ने भ्रम छरिएको छ । सम्झौताको दफा २.७ मा एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोगको सीमाको बुँदा (क) मा एमसीसीले उपलब्ध गराउने लगानी नेपाल सरकारले सेना, प्रहरी, मिलिसिया, राष्ट्रिय सुरक्षा वा अर्धसैन्य संगठन वा इकाईको प्रशिक्षण वा सहयोगका लागि उपयोग नगरेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस बुँदा अन्तर्गत अमेरिकाले प्रदान गर्ने अनुदान अन्तर्गतको रकम सैन्य गतिविधिमा खर्च गर्न पाइने छैन । अर्कोतर्फ मिलेनियम च्यालेञ्ज  कर्पोरेसनबाट नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि टोरी कोफ्रोथले काठमाडौँ पोष्टमा एक लेख प्रकाशन गरी एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीति सार्वजनिक हुनुभन्दा पहिले नै सम्झौता भएकाले यस रणनीति अन्तर्गत एमसीसी नपर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले नेपाललाई अमेरिकाले प्रदान गर्ने अन्य सहयोगजस्तै एमसीसी पनि भएको उल्लेख गरेका छन् । 

परियोजनामा नेपालको रकमसमेत खर्च हुने तर लेखापरीक्षण नेपालले गर्न नपाउने भन्ने गलत प्रचार गरिएको छ । तर, सम्झौताको दफा ३.८ लेखापरीक्षण, पुनरावलोकनमा यस्तो छ :

(क) सराकारी लेखापरीक्षण. पक्षहरूले लिखित रुपमा अन्यथा सहमति गरेको अवस्थामा बाहेक, सरकारले प्रस्तुत सम्झौताको अवधिको अन्त्यसम्म कम्तीमा अर्धवार्षिक रुपमा, यस सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि सो पछिको सेप्टेम्बर ३० वा मार्च ३१, जुन अगाडि हुन्छ, सो समयावधि समावेश हुने गरी तथा सो पश्चात् सेप्टेम्बर ३० वा मार्च ३१ सम्मको प्रत्येक अर्ध वार्षिक अवधिको लागि एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको वित्तीय लेखापरीक्षण, गर्ने, वा गराउने छ । 

यसका अतिरिक्त, एमसिसिको अनुरोधमा, सरकारले उक्त लेखापरीक्षण एमसिसिले नियुक्त गरेको तथा महानिरीक्षकले स्वीकृत गरेको स्थानीय लेखापरीक्षकहरूको सूचीमा सूचीकृत स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट वा महानिरीक्षकले जारी तथा समय समयमा संशोधन गरेको एमसिसिका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका उत्तरदायी निकायहरूले वित्तीय लेखापरीक्षण सम्झौता गर्ने निर्देशिका (“लेखा परीक्षण निर्देशिका”) बमोजिम छनौट गरिएको संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखाङ्कन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्नेछ ।

लेखापरीक्षण निर्देशिका बमोजिम तथा महानिरीक्षकको गुणस्तर प्रत्याभूति निरीक्षणको अधीनमा रही लेखापरीक्षण गरिनेछ । प्रत्येक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी उपयुक्त लेखापरीक्षण अवधि ढ समाप्त भएको बढीमा ९० दिनभित्र वा पक्षहरू बीच लिखित सहमति भए बमोजिमको अन्य अवधिभित्र एमसिसिलाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । प्रस्तुत दफा ३.८ (क) मा उल्लेख भए बमोजिमको शर्तले नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई एमसिए–नेपालको लेखापरीक्षण गर्न रोक लगाउनेछैन । 

(ख) अन्य निकायको लेखापरीक्षण सरकारले (१) सरकार वा कुनै प्रदायक तथा संयुक्त राज्यको गैरनाफामूलक संस्था बीच हुने एमसिसिद्वारा वित्त उपलब्ध गराउने सम्झौताहरूमा त्यस्तो संयुक्त राज्यको गैरनाफामूलक संस्थाले संयुक्त राज्यको व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यालयले जारी गरेको यूनिफर्म एडमिनिस्ट्रेटिभ रिक्वायरमेन्ट्स, कस्ट प्रिन्सिपल्स एण्ड अडिट रिक्वायरमेन्ट्स फर फेडरल अवार्ड्समा रहेका प्रचलित लेखापरीक्षण सम्बन्धी शर्तहरूको अधीनमा रही लेखापरीक्षण गराउने, 

(२) सरकार वा कुनै सेवा प्रदायक तथा संयुक्त राज्यको नाफामूलक संस्था बीच हुने एमसिसिद्वारा वित्त उपलब्ध गराउनेसम्झौताहरूमा त्यस्तो संयुक्त राज्यको नाफामूलक संस्थाले, एमसिसि र सरकारले लिखित रुपमा अन्यथा सहमति गरेको अवस्थामा बाहेक, संयुक्त राज्यको सम्बद्ध सरकारी निकायबाट सरकारी बाट लेखापरीक्षण गराउने, तथा (३) सरकार वा कुनै सेवा प्रदायक तथा गैर संयुक्त राज्यमा समेटिएका प्रदायक बीच हुने एमसिसिद्वारा वित्त उपलब्ध गराउने सम्झौताहरूमो गैर संयुक्त राज्यमा समेटिएका प्रदायकले लेखापरीक्षण निर्देशिका बमोजिम लेखापरीक्षण गराउने शर्त उल्लेख भएको सुनिश्चित गर्नेछ । यस्तै अन्य धेरै भ्रमबारे यस भिडियोमा अमेरीकी अधिकारीले स्पष्ट पारेका छन् ।

 

मिल्लेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालका बारेमा यी १० महत्वपूर्ण र जान्नै पर्ने तथ्यहरू बारेको नेपाली भिडियो बन्दैगर्दा राजदूत बेरी पनि सहज भाषामा परियोजना बुझाउने यो अभियानमा सहभागी हुनुभयो।
पुरा भिडियो: https://t.co/Md32TIhdGd@MCA_Nepal को वेबसाइट: https://t.co/suoCTXZfTH।? pic.twitter.com/ARGUSH5epR

— U.S. Embassy Nepal (@USEmbassyNepal) January 18, 2020

के पारित होला त ?
कतिपय व्यक्तिले एमसीसीलाई कृष्णबहादुर महरा प्रकरणसँग पनि जोडेर हेरेका छन् । हुन पनि सदनमा ६ महिनाअघि पेश भएको एमसीसीलाई सदनले स्वीकृति दिएको छैन । त्यसैले पनि यसलाई जोडेर हेर्नेहरु छन् । तर महरा प्रकरण केश र एमसीसी फरक पक्ष देखिएकाले ठ्याक्कै जोडेर हेर्न मिल्ने देखिन्नँ ।

परराष्ट्रमन्त्री परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मन्त्रालयमैँ पत्रकार सम्मेलन गरी एमसीसी पारित हुने जनाएका छन् । सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले पनि एमसीसी पारित भएरै छाड्ने जनाएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पारित गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । प्रतिपक्षीको दरिलो साथ र सरकारको दृढ इच्छाशक्ति देखिएकाले सम्झौता पारित हुने देखिन्छ । तर यसबारको विवाद कतिञ्जेल रहन्छ हेर्न बाँकी छ ।