काठमाडौं । सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन अपुरो रहे पनि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोहनरमण भट्टराई आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय गरे पनि पूर्ण प्रतिवेदन आउन अझै चार महिना लाग्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल गिरीले जानकारी दिए ।

देशभरमा अझै हजारौं बिघा तथा रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा रहेको भए पनि आयोगले त्यस्ता जग्गाको पहिचान गर्न सकेको छैन । हाल देशभरमा अतिक्रमणमा परेका ४ सय ७० बिघा सरकारी जग्गा सरकार तथा गुठीको नाममा ल्याउने निर्णय गर्दै संलग्न माथि भ्रष्टाचार र किर्ते तथा ठगी मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

सोहीअनुसार सरकारले अतिक्रमित जग्गा हटाउने गरी आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।  

अतिक्रमित जग्गा