काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमितता गर्नेहरुलाई केही दिन भित्रमा कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको बताएकी छिन् ।  मन्त्री अर्यालले सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) र मन्त्रालयले काम गरिरहेको र केही जटिल विषय भएकाले अनुसन्धानमा समय लागेको बताइन् । तर अबको केही दिनमा कारबाही गर्ने उनले बताइन् ।

उनले मन्त्रालयले पहिला नै काम सकेको भएपनि अदालतले प्रश्न उठाएका कारण मन्त्रालयले गरेको मिहिनेत खेर गएको समेत बताइन् । उनले भनिन्, ‘बालुवाटारको सन्दर्भमा अख्तियार र सिआईबीले यसमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुको बयानसम्म गराउने कुराको निम्ति सयौं संख्याका मान्छेहरुलाई बयान गराउँदाखेरी ढिलो भएको छ, हामी फिर्ता गर्ने तयारीमा थियौं, त्यसो गर्दा आज प्रश्न उठेको छ, हामीले काम गछौं अदालतले प्रश्न उठाएको छ, सरकारले काम गर्छ राम्रो नियतका साथ काम गर्छ अनि अदालतले प्रश्न उठाइदिन्छ,  प्रश्न उठाइदिएपछि हाम्रो मिहिनेतहरु खेर गएका छन् , यो विषयमा कहिं कतैबाट प्रश्न उठने ठाउँ नरहोस सबै विधि पु¥याएर जाउँ भन्दा हामीलाई ढिला भएको हो ।’

मन्त्री अर्यालले देशभर जग्गाको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुँदै आएको समेत बताइन् । त्यसको समाधानका लागि सरकारले भू–उपयोग ऐन निर्माण गरेको र त्यसमार्फत जमिनको वर्गीकरण र भूमि बैंकको अवधारणा ल्याउन लागेको बताइन् । अब जग्गाको कारोबार गर्ने सरकारी निकाय चाहिन्छ भन्ने उद्देश्यले भूमि बैंकलाई जग्गाको कारोबार समेत गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको बताइन् ।

मन्त्री अर्यालले सार्वजनिक सरकारी जग्गा जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार कूल ४ सय ४६ विगाहा ४३ रोपनी जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने बताइन् । त्यसमा सर्वो जलाधार क्षेत्रको ३ सय ४८ विगाहा अस्पस्ट भएकोले प्रकृया अगाडि बढाएर काम गर्ने तयारी गरेको र वागेश्वरी गुठी नेपालगञ्जको ८४ विगाहा तथा बाँकेको पुर्नवास, मकवानपुर रौतहट, भोजपुर, कास्की लगायतका ठाउँका जग्गा पनि फिर्ता गर्ने प्रकृयामा गएको बताइन् ।

मन्त्री अर्यालले देशभर १३ लाख ३३ हजार ७ सय ८३ वर्गमिटर जग्गाको कारोबार रोक्का गरिएको, २६ हजार १ सय ७६ हेक्टरको पुनः नापि, गाउँ ब्लक र विशेष नापि गरिएको जानकारी समेत दिइन् । त्यस्तै अहिलेसम्म १ सय ८ वटा मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सम्पन्न गरिएको र बाँकी कार्यालयलाई पनि अनलाइन गरिने कार्यलाई तिब्रता दिइएको बताइन् ।