काठमाडौंः सोलुखुम्बुको सगरमाथा निकुञ्जको ५० रोपनी जग्गा गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरेको यती समूहले राजनीतिक प्रभावका आधारमा पूर्व पाथीभराको तीन सय १७ रोपनी सरकारी जग्गा पनि ८० वर्षका लागि सित्तैमा लिएको छ । सो समूहले काठमाडौंको गोकर्णको २७ सय ९२ रोपनी जग्गा पनि कौडीको भाउमा लिजमा लिइसकेको छ ।

विराटनगरका पूर्वमेयर ध्रुवनारायण श्रेष्ठले पाथीभरामा केबलकार सञ्चालन गर्न कम्पनी दर्ता गरेका थिए । आफ्नो नाममा रहेको ९५ रोपनी जग्गामा ‘बेस स्टेसन’ बनाउने तयारी गरेका उनले केबलकारका पोलहरू राख्ने र माथिल्लो स्टेसन बनाउने जग्गा उपयोग गर्न सरकारबाट अनुमति पाउन सकेका थिएनन् । यहीबीच विभिन्न व्यापारी हुँदै यती समूह छिरेपछि फाइल अगाडि बढेको थियो । यती समूहले केबलकार सञ्चालन गर्ने अनुमति मात्र पाएको छैन, तीन सय १७ रोपनी सरकारी जग्गा सित्तैमा पनि पाएको छ । 

पाथीभराको सरकारी जग्गा यतीलाई दिने योजनाका साथमा पुष्प बरुवाललाई पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष बनाइएको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली ०५१ मा गृहमन्त्री हुँदा बरुवाल पिए थिए । यती समूहले लगानी गर्ने केबलकारमा बरुवाललाई पनि सञ्चालक बनाइएको छ । 

पाथीभराको सरकारी जग्गा सित्तैमा लिएर केबलकार सञ्चालन गर्न पाउने भएपछि यती समूहका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक आङछिरिङ शेर्पाले गत वर्ष १५ फागुनमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई पाथीभरा दर्शनमा लगेका थिए । पर्यटनमन्त्रीलाई केबलकार सञ्चालन गर्ने क्षेत्र देखाउने शेर्पाको इच्छा थियो । तर, दुर्भाग्यवश हेलिकोप्टर दुर्घटनामा उनीहरूको सोही क्षेत्रमा निधन भयो । 

केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा केबलकार सञ्चालनका लागि अनुमति दिँदा फुङलिङ नगरपालिकाले यतीबाट जम्मा १२ लाख रुपैयाँ शुल्क लिएको छ । तर, तीन सय १७ रोपनी सरकारी जग्गा ८० वर्षसम्म सञ्चालन गर्न अनुमति दिँदा सरकारले एक रुपैयाँ पनि शुल्क तोकेको छैन । ‘केबलकार सञ्चालन हुन थालेपछि कति रकम दिने भन्ने विषयमा भविष्यमा सहमति हुनेछ,’ फुङलिङका मेयर छत्रपति प्याकुरेलले भने । 

कानुनतः केबलकार सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहलाई छैन । नेपाल सरकार कार्यसञ्चालन नियमावली २०७४ मा रज्जुमार्ग (केबलकार) सम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड बनाउने अधिकार संघीय मामिला मन्त्रालयलाई हुने उल्लेख छ । तर, मन्त्रालयले हालसम्म त्यस सम्बन्धमा कुनै कानुन वा नियम नबनाएको सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले बताए । ‘केबलकार सञ्चालन गर्न अनुमति स्थानीय तहले नै दिन पाउने व्यवस्था गरी हालसम्म कुनै कानुन बनेको छैन । त्यसैले स्थानीय तहले अनुमति दिनै मिल्दैन । त्यसरी अनुमति दिइएको छ भने स्वतः खारेज हुन्छ,’ उनले भने । तर, केन्द्र सरकारको राजनीतिक प्रभावमा फुङलिङ नगरपालिकाले भने द्रुत गतिमा एक साताभित्रै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर यती समूहको लगानी भएको कम्पनीलाई केबलकार सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो । ६ जेठ ०७५ मा नगर कार्यपालिकाले ‘यात्रु रज्जुमार्ग सञ्चालन अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ स्वीकृत गरेर एक साताभित्रै पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिलाई सञ्चालनको अनुमतिपत्र दिएको थियो । जब कि, नगरपालिकाले यस्तो कार्यविधि नगरसभाबाट मात्र पारित गर्न सक्छ । 

६ जेठमा कार्यविधि बनाएको नगरपालिकाले ९ जेठमा आवेदन मागेको थियो । यती समूहको लगानी भएको पाथीभरा देवी दर्शन प्रालिलाई नगरपालिकाले १३ जेठमा  अनुमतिपत्र दिएको थियो । नगरपालिकाको यो निर्णयअनुसार वडा नं. ११ काफ्लेपाटीदेखि पाथीभरा मन्दिरसम्मको करिब चार किलोमिटर केबलकार सञ्चालन गर्ने अनुमति यतीलाई दिइएको छ । 

केबलकार निर्माण र सञ्चालनको अनुमति दिनुपूर्व वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन९इआइए० र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्छ । तर, यतीलाई केबलकारको अनुमति दिँदा केही गरिएको छैन । इआइए नै नगरी ६ हजार ६ सय २१ रूख काट्ने तयारी गरिएको छ । 

केबलकारमा पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति अध्यक्ष पुष्प बरुवाल, आङछिरिङका दाजु लाक्पा सोनाम शेर्पा, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वसञ्चालक सदस्यसमेत रहेका ईश्वरी पौडेल  र तत्कालीन विराटनगर नगरपालिकाका पूर्वमेयर ध्रुवनारायण श्रेष्ठको लगानी छ । 

तीन हजार सात सय ९४ मिटर उचाइमा रहेको पाथीभरा मन्दिरमा उपल्लो फेदीदेखि केबलकार निर्माण गर्न लागिएको हो । यहाँ पुग्न झापाको बिर्तामोडबाट इलामको फिदिम हुँदै दुई सय ७० किलोमिटर फुङलिङ मेची राजमार्गमा यात्रा गरी सुकेटारतर्फ जानुपर्छ । तल्लो फेदीसम्म मोटरबाटो पुगेको र माथिल्लो फेदीमा पनि मोटरबाटो पुर्‍याउने तयारी छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।

सोलुखुम्बु सगरमाथा निकुञ्ज पाथीभरा