बीबीसीः भारतीय सरकारले सरकारी स्वामित्वको एअर इन्डियाको सम्पूर्ण शेयर बेच्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ योजनामा सरकारले एअर इन्डिया माथिको नियन्त्रण पूर्ण रूपमा खरिदकर्तालाई दिने प्रस्ताव गरेको छ । एअर इन्डियाको ८ अर्ब डलर ऋणमध्ये खरिदकर्ताले तीन अर्ब डलरभन्दा बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

एअर इन्डियाको शेअर बेच्ने भारत सरकारको पहिलेदेखिको योजना हो तर सन् २०१८ मा सार्वजनिक गरिएको योजनाप्रति खरिदकर्ता आकर्षित भएका थिएनन् ।

भारतको नयाँ प्रस्ताव

सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रस्ताव भनेको शत प्रतिशत स्वामित्व बेच्ने हो । सन् २०१८ मा ७६ प्रतिशत स्वामित्व मात्रै बेच्ने भनिएको थियो जसका कारण लगानीकर्ताको आकर्षण नभएको ठानिन्छ ।

‘द डिसेन्ट अफ एअर इन्डिया’ पुस्तकका लेखक तथा उक्त वायुसेवाका एक जना पूर्वकार्यकारी जितेन्द्र भार्गवका अनुसार अहिले गरिएको आह्वान सकारात्मक रहेको छ । उनले यसले नीजि लगानीकर्तालाई तान्न सक्ने बताए।

एअर इन्डियासँग १४६ विमान छ र घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि आकर्षक अवतरणमार्ग र पार्किङस्थल रहेको छ । तर कम भाडा लिने प्रतिस्पर्धाका कारण उसले अघिल्लो दशकमा निरन्तर बजार गुमाएको थियो । उसको ऋण दायित्व आठ अर्ब डलर नाघिसकेको ठानिन्छ । तर स्वामित्व लिन चाहनेले सवा तीन अर्ब डलर बराबरको उत्तरदायित्व मात्रै वहन गर्नुपर्ने नयाँ सर्तमा उल्लेख छ ।

बाँकी दायित्व भारत सरकारले वहन गर्ने या नगर्ने खुलाइएको छैन । कतिपय विज्ञले १४ हजारभन्दा बढी कर्मचारी रहेको उक्त वायुसेवामा कर्मचारीहरूको पुनसंरचना पनि चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन् । कर्मचारी युनियनहरूले सरकारी प्रस्तावबारे छलफल समेत थालिसकेको बताइन्छ ।

शेयर ध्वजावाहक एअर इन्डिया भारतीय सरकार