काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सापकोटाविरुद्ध युद्धकालमा हत्या आरोप लागेको भन्दै उनलाई सभामुख बनाउने सत्तारूढ नेकपाको निर्णय रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले सापकोटा सभामुख पदमा निर्वाचित भई शपथ लिएर पदभारसमेत ग्रहण गरिसकेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन भन्ने आदेश दिएको हो । सोमबार उक्त मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो । मंगलबार पक्ष र विपक्षाका वकिलको बहसपछि यस्तो आदेश भएको हो ।

२०६८ सालमा मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले सापकोटाविरुद्धको रिटमा गरेको आदेशलाई टेकेर सापकोटालाई पदमा रहन अयोग्य भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । तत्कालीन अवस्थामा झलनाथ खनालको सरकारको पालामा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नबनाइयोस् भन्दै दायर गरेको रिटमा अदालतले अभियोग लाग्दैमा सार्वजनिक पदमा अयोग्य भन्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो ।

सोही आदेशलाई आधार मानेर न्यायाधीश मल्लको इजलासले सापकोटालाई सभामुखका रूपमा काम गर्नबाट रोक्न अस्वीकार गरेको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन। 

# अग्निप्रसाद सापकोटा