News

नेपालसहित अधिकांश मुलुकमा सम्झाैताअनुसार चीनले याेजना पूरा गरेन

नेपालसहित अधिकांश मुलुकमा सम्झाैताअनुसार चीनले याेजना पूरा गरेन

काठमाडाैँ - नेपाल, माल्दिभ्स, बंगलादेश र श्रीलंकालगायत अन्य धेरै देशहरूमा चीनको आर्थिक कठिनाईको सामना गर्न गाह्रो हुन सक्छ, जसको आफ्नै आर्थिक मन्दीका साथै अमेरिकासँगको बेइजिङको व्यापार युद्धको गहिरो प्रभावसँग छाेडेकाे छ।

स्रोतका अनुसार बंगलादेशमा २७ प्रस्तावित चिनियाँ आयोजनाहरु मध्ये २२ वटा आयोजनामा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन जसमा सञ्चार पूर्वाधारमा ७, पावर र उर्जामा ६ र बाँकी स्थानीय सरकार, सूचना र प्रविधिमा छन्।

चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको अक्टोबर २०१६ मा बंगलादेश भ्रमणको क्रममा यी २७ वटा परियोजनाहरु अन्तिम रूप दिएका थिए। त्यस्तै नेपालमा चीनले आपतकाल पछि भएका पुनर्निर्माण आयोजनाहरु २५ मध्ये १० वटा मात्र सम्पन्न गर्याे। जुनमा पहिलेदेखि सहमति जनाएकाे थियाे।

इनपुटले देखाउँदछ कि चीनले झन्डै ३ दशकमा आफ्नो ढिलो आर्थिक बृद्धि भइरहेको छ जुन देशले उधारो घटाउने प्रयास गर्दैछ र सिक्किदै गइरहेको सवारी चालक क्षेत्रसँगै संघर्ष गरिरहेको छ। साथै अचल सम्पत्ति क्षेत्रको मूल्यमा गिरावट आएको छ र अफ्रिकी स्वाइन ज्वरोको प्रकोपपछि सुंगुरको मुल्य बढेको छ।

चिनियाँ श्रम शक्तिले सीमित नयाँ लगानी सम्भावनाको सामना गर्नुपर्दा चिन्तित महसुस गरिरहेको छ किनकि धेरै जसो सडक, रेल र कारखानाजस्ता  अवमूल्यन पूर्वाधार विकास योजनाहरू यसले पूरा गरिसकेकाे थियाे। पर्यवेक्षकहरू भन्छन कि चिनियाँ अर्थव्यवस्थाको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको उपभोक्ता र टेक्नोलोजीबाट नयाँ विकासका चालकहरू फेला पार्नु थियो किनकि सम्पत्ति र भूमण्डलीकरण जस्ता पुरानो व्यक्तिहरूले यसको खोजी गरिरहेका थिए।

अमेरिकाले सेप्टेम्बर २०१९ मा आफ्नो शुल्क बढाउँदै चिनियाँ उपभोग वस्तुहरू प्रतिकूल प्रभाव छाेड्याे र त्यसपछि अमेरिकामा यसको निर्यात २२% ले घट्याे। यद्यपि अमेरिकी ट्यारिफ चीनको समग्र आर्थिक मन्दीको एक हिस्सा मात्र हो र बेइजिङले विकासोन्मुख देशलाई निर्यात बढाएको छ। चिनियाँ आर्थिक मन्दी गिरावटकाे बिक्रीको साथ घरेलू कारणले बढी चालु जस्तो देखिन्छ किनभने यसले क्रय शक्ति खस्कियो र सम्पत्ती बजारलाई कमजोर पारेको छ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले कडा बनाउने कार्यहरू, विशेष गरी विश्वासविरोधी मुद्दाको मामिलामा महत्वपूर्ण विनिवेशसँग वैदेशिक लगानी पनि गिरावट आएको छ।

चिनियाँ अधिकारीहरू पनि अफ्रिकी स्वाइन ज्वरो (एएसएफ) को प्रकोपको कारण बढेको सुँगुरको मूल्यको सामना गर्नु परेको थियो, जसले देशको सुँगुरको संख्यामा करिव पचास प्रतिशतको गिरावट ल्यायो र यसले उत्पादनमा आएको कटौती भयाे। विश्वको सबैभन्दा ठूलो सुँगुर उत्पादक र उपभोगकाे रूपमा बढ्दो सुँगुरको मूल्यले अर्थतन्त्रलाई नराम्रो असर पार्ने मात्र होइन सामाजिक असन्तुष्टिको स्रोत पनि हुने सम्भावना रहेको छ।

चाखलाग्दो कुरा के छ भने, एसएएफ नियमहरुको बावजूद देश भर मा फैलियो। स्पष्टतः यी मुद्दाको रिपोर्टिङअनुसार अधिकारीहरूसँग जनावरहरू पालन गर्नकाे लागि सुँगुर किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने तथा खर्चको बारेमा बढी चिन्तित भएकाले र यसलाई नियन्त्रणमा नराखी जिम्मेवार ठहर्‍याइएको हो।

विशेष