काठमाडौंः नवनियुक्त सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सभामुख नहुँदा प्रमाणीकरणको प्रक्रिया रोकिएका चार विधेयक प्रमाणित गरेका छन् । सङ्घीय संसद्को तेस्रो अधिवेशनबाट पारित भएका पाँचमध्ये चार विधेयक सभामुख सापकोटाले बुधबार प्रमाणित गरेका हुन् । चारवटै विधेयक बुधबार नै राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ ।

प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले सभामुखबाट प्रमाणित विधेयक अब प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने बताए । योगीले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुखबाट विधेयक प्रमाणित भएका छन् । प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि हामीले पठाइसकेका छौँ ।’ 

सभामुख सापकोटाले बुधबार नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) विधेयक २०७५, प्रहरी समायोजन विधेयक २०७५, भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक २०७५ प्रमाणित गर्नुभएको हो । तीनवटै विधेयक संसद्को तेस्रो अधिवेशनबाट पारित भएका हुन् ।

गत असोज १ गते राष्ट्रिय सभाको संशोधन स्वीकारसहित प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गरेको थियो । यस्तै, असोज २ गते पारित भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ पनि सभामुख सापकोटाले प्रमाणित गरेका छन् । असोज १ गते नै पारित भएको औद्योगिक व्यवसाय विधेयक भने प्रमाणित भएको छैन ।

संविधानको धारा ११३ को व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्नुअघि उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थ विधेयकका हकमा भने सभामुखले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रहरी समायोजनको बाटो खुल्दै

विधेयक सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भए पनि प्रमाणीकरण नहुँदा कार्यान्वयनमा आएका थिएनन् । प्रहरी समायोजनको विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा प्रहरी समायोजन प्रक्रिया रोकिएको थियो भने, प्रदेशमा प्रहरी सेवा गठनका लागि प्रदेश सभामा विधेयक तर्जुमा प्रक्रिया पनि अघि बढ्न पाएको थिएन । समायोजनसँगै सुपरीवेक्षणसम्बन्धी विधेयक पनि प्रमाणीकरण भएपछि प्रदेशमा पनि कानुन तर्जुमाको बाटो खुल्नेछ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो ।

अग्निप्रसाद सापकोटा प्रमाणीकरण प्रहरी समायोजन