काठमाडौं – यौन काण्डमा तानिएका सुनसरी चतराका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई तीन लाख धरौटीमा रिहा भएको विषय विवादमा परेको छ । पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा यही मुद्दामा पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा रहेका छन् । तर, जिल्ला अदालत सुनसरीले गिरीलाई तीन लाख धरौटीमा रिहा गर्दा न्यायलयको निश्पक्षतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको थियो । अहिले यसैको विरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले विराटनगर उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

अन्य साधारण मुद्दा भए त ठिकै थियो । तर बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा सामान्य खालको निर्णय गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध आएको हो । यही विरोधका कारण सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

आफ्नै अनुयायी महिलामाथि बलात्कारकारको बात लागेका गिरीबिरुद्ध ४ कात्तिकमा बलात्कार गरेको उजुरी प्रहरीमा दिएपछि उनी मंसिर १६ गते मोराङको विराट नर्सिङहोमबाट पक्राउ परेका थिए । उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक विनोद शर्माको नेतृत्वको टालीले पक्राउ गरेको थियो ।

उनलाई गत मंगलबार अर्थात पुस १४ जिल्ला अदालत सुनसरीका मुख्य न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको एकल इजलासले ३ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । यस्तो अवस्था आएपछि त्यसले कानुनी क्षेत्रलाई शसंकित पारेको थियो । यसरी एउटै मुद्दामा फरक खालको निर्णय हुनु आफैँमा दुर्भाग्य पनि हो । कानुनी रुपमा यो मुद्दालाई यसरी हल्का रुपमा प्रस्तुत गरेको विषयले सबैतिरबाट आलोचना भएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा उच्च अदालतमा पुर्याएको हो ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले सो आदेश त्रुटीपूर्ण भएको ठहर गर्दै त्यसको फैसला बदरको माग समेत गरेको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दै जिल्ला अदालतको आदेशमा कानुन, प्रमाण र तथ्यमा आधारित नभएकाले थुनछेक बहसपछिको आदेशप्रति चित्त नबुझी प्रतिवादी सिद्धबाबालाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्छ भन्ने माग गरिएको छ ।