काठमाडाैँ – पटक-पटक विवाद र चर्चामा आउने मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको विषय नेपाल र मलेसियाका अधिकारीहरु सम्मिलित बैठकले टुंग्याएको छ।

गत भदौ २४/२५ र २६ गते मलेसियामा बसेको दुई देशका अधिकारीहरु सम्मिलित दोस्रो संयक्त बैठकले मेडिकलको विवाद अन्त्य गर्दै करिव १६ महिनादेखि बन्द रहेको मलेसिया रोजगारीको गाँठो फुकाएको थियो। बैठकले विगतदेखि नै मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र नेपाल सरकारले छनोट गरेका थप ८६ वटा स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्ड परीक्षण गर्ने सहमति गरे पनि अन्य स्वास्थ्य संस्था समावेश गर्ने/नगर्ने अधिकार भने मलेसियालाई नै दिएको छ।

'मलेसिया सरकारले आवस्यकताको आधारमा नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेका ८६ वटा संस्थाको सर्टलिस्ट,अडिट र छनोट गर्न सक्नेछ' दुई देशबीच भएको सहमतिको 'जी' को एक नम्बर बुँदामा लेखिएको छ। सहमति अनुरुप मलेसियाले गत नोभेम्बर ४ तारिखमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न इच्छुक स्वास्थ्य संस्थालाई डिसेम्बर ४ सम्म आवेदन दिन भनेको थियो। दुई देशबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा अग्रसर देखिएको मलेसियालाई सोहि सहमतिले थप स्वास्थ्य संस्था समावेश गर्ने/नगर्ने अधिकार समेत दिएको छ।

सहमतिमा उल्लेख भएको 'आवस्यकताका आधारमा' भन्ने शब्दले अन्य स्वास्थ्य संस्था समावेश गर्ने/नगर्ने अधिकार पूर्ण रुपमा मलेसियामा निहित छ। 'यदि मलेसिया जाने कामदारको संख्या विगत भन्दा बढेको खण्डमा उसले नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेका ८६ संस्थाबाट थप केही संस्थालाई पनि बायोमेडिकल बिधिमा समावेश गर्ने सहमति गरेको हो' संयक्त बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीले नेपाल आज सँग  भने-'तर कामदार जाने फ्लो नबढेमा स्वास्थ्य संस्था थप्नुपर्ने बाध्यता मलेसियालाई छैन।'

यता श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले पनि स्वास्थ्य संस्था थप गर्ने/नगर्ने अधिकार मलेसियामा निहित रहेको बताएका छन्। 'सहमति अनुरुप मलेसियाले स्वास्थ्य संस्था सँग आवेदन माग गरेको छ। तर ति आवेदन दिएका संस्थाको निरीक्षण कहिले गर्ने वा नगर्ने, कति संस्थालाई सामावेश गर्ने/नगर्ने पूर्ण अधिकार मलेसियालाई दिएको छ। तर सहमति भनेको आवस्यकताका आधारमा थप स्वास्थ्य संस्था समावेश गर्दै लैजाने भन्ने हो। उसले थप स्वास्थ्य संस्था सामावेश गर्नु पर्ने कहिले आवस्यकता ठान्छ त्यहिले थप्न सक्छ।
दुई देशबीच भएको सहमतिले मलेसियालाई स्वास्थ्य संस्था थप्नु पर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था छैन' वैदेशिक रोजगार समेत हेर्दै आएका मन्त्रालय ति अधिकारीले भने।

लामो समय बन्द रहेको बन्द रोजगारी पुनः सुचारु भएपछि कामदार जाने संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर करिव १६ महिना बन्द भएको मलेसिया पुनः सुचारु हुँदा पनि मलेसिया जाने कामदारको संख्या भने बढ्न सकेको छैन। मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासले अघिल्लो महिना मलेसिया रोजगारी पुनः सुचारु भए पश्चात ३१ हजार मागपत्र प्रमाणीकरण गरेको जनाएको थियो। तर वैदेशिक रोजगार विभागले भने हालसम्म मलेसियाका लागि २० हजारको पनि श्रम स्वीकृति दिएको छैन।

'सहमति अनुरुप इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाबाट आवेदन माग भएको छ। मलेसियाले ति संस्थाको निरीक्षण पनि क्रमै सँग गर्ला। तर विगतमा काम गर्दै आएका संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको संख्या हेर्ने हो भने अत्यन्त थोरै संख्यामा स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अन्य संस्था थप्नु औचित्यपूर्ण हुँदैन। भएकै संस्थाले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न नपाइरहेको अवस्थामा थप स्वास्थ्य संस्था समावेश गर्नुको अर्थ रहँदैन' नेपाल आज सँग कुरा गर्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका एक पूर्व अध्यक्षले भने।

नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ कार्तिक १२ गते श्रम सम्झौता भएको थियो। श्रम सम्झौतापछि सोहि दिन  दुईदेशका अधिकारी सम्मिलित प्राविधिक समितिको पहिलो बैठक नेपालमा बसेको थियो भने दोस्रो बैठक मलेसियामा सम्पन्न भएको थियो।  

गत सेप्टेम्बर १० देखि १२ गते सम्म मलेसियामा बसेको दुई देशका अधिकारी सम्मिलित दोस्रो संयुक्त बैठकले विगतमा मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका ३६ वटा संस्थाबाट स्वास्थ्य गर्ने सहमति गर्दै कामदार पुनः मलेसिया जाने प्रक्रिया सुचारु गर्ने सहमति गरेको थियो।

लामो समयसम्म मलेसिया रोजगारी नखुल्नुमा तत्कालिन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको स्वार्थ लुकेको वैदेशिक रोजगारका जानकारहरुको ठम्याई छ। विगतमा मलेसियाको भिसा प्रक्रिया र स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका संस्थालाई हटाएर आफु निकटका व्यक्तिलाई त्यसको जिम्मा दिएर वर्षौ सम्म पेन्सन खाने उनको योजनाले १६ महिना मलेसिया रोजगारी ठप्प बनेको उनीहरुको बुझाई छ।

श्रम सम्झौतापछि विगतका भेंडर परिवर्तन गर्ने अनेक प्रयत्न असफल भएपछि विष्टको जोडबल मेडिकलमा केन्द्रित रह्यो। मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका ३६ संस्थालाई हटाएर आफु निकटका व्यक्तिको स्वास्थ्य संस्था सुचिकृत गराउने उनको मुख्य उद्देश्य थियो। तर मलेसियाले हाललाई विगतमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका ३६ वटै संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र कामदार जाने दर बढेमा आपसी समझदारी र आवस्यकताका आधारमा संख्या घटबढ गर्ने बताएको थियो। र, अन्त्यमा भयो पनि त्यस्तै। तर स्वास्थ्य संस्था छनोट गर्दा दुई देशबीच परामर्शका आधारमा अघि बढ्ने सहमति भए पनि विष्टले एकलौटी रुपमा मलेसियाली अधिकारी बिनै स्वास्थ्य संस्था छनोट गरेर त्यसको सूची पठाएपछि मलेसिया केही चिढिएको थियो।

मलेसियाको बायोमेडिकल गर्न करिव ८० लाख खर्चेर स्वास्थ्य संस्था निर्माण गरेका एक स्वास्थ्य  व्यवसायीले मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाइएला भन्ने आश मारिसकेको बताए। तत्कालिन श्रममन्त्री विष्टको आश्वाशनका पछि लाग्दा आफ्नो ८० लाख डुब्ने अवस्थामा पुगेको उनको निष्कर्ष छ।

'मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न छनोट भइइला भन्ने त पहिले नै लागेको थिएन। नयाँ संस्था पनि छनोट हुन्छन सबैले काम गर्न पाउँछन् भनेर मन्त्रीले नै आवश्वासन दिएपछि ऋण गरेर स्वास्थ्य संस्था बनायौं। तर मन्त्रीको आश्वासनकोपछि लाग्दा सबै डुब्यो। सबै सामान फिर्ता गरेर अब गाउँ तिर लाग्नु पर्ने बेला आयो' ८६ मा समावेश ति संस्थाका संचालकले भने।
 
२०७० सालमा मलेसियाले नेपाल सरकारबाट सूचिकृत संस्था मध्ये मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न इच्छुक र मापदण्ड पुगेका संस्थालाई दरखास्त दिन आवेदन माग गरेको थियो। त्यति बेला १ सय ६० संस्थाले मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न निवेदन दिएका थिए। निवेदन दिएका संस्थामा मलेसियन प्रतिनिधिले अनुगमन गरेर ३९ वटा संस्था छनोट गरेका थिए। तर मलेसियाको एसओपी पुरा नगरेको र गुणस्तरमा कमी देखिएकाले ३ संस्थालाई मलेसियाले सूचीबाट हटाएको थियो।

मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने काम हाल ३६ वटा संस्थाले गर्दै आइरहेको भए पनि अन्य देश जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको संख्या अत्यन्त न्युन रहेको छ। कतार जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण एउटै संस्था(कतार भिसा सेन्टर) बाट हुँदै आइरहेको छ। त्यस्तै साउदी अरब, ओमान तथा बहराइन जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गाम्का नेपाल अन्तर्गतका १२ वटा स्वास्थ्य संस्थाले गर्दै आइरहेका छन्।  

स्वास्थ्य परीक्षणलाई गुणस्तरीय बनाउने भन्दै मलेसियाले नेपाल लगायत भारत, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स लगायतका मुलुकबाट आउने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण बायोमेडिकल बिधिबाट गर्न थालेको हो। बायोमेडिकल गरेका कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट मलेसियाको अध्यागमन विभागमा पुगेपछि मात्र कामदारको कलिङ् भिसा आउने गरेको छ। विगतमा कलिङ् भिसा आउन तीन महिनासम्म लाग्ने गरेकोमा बायोमेडिकल लागु भएपछि बढीमा तीन दिनमा कामदारको कलिङ् भिसा आउन थालेको छ।    

दुई देशबीच सम्पन्न श्रम सम्झौतामा मलेसिया जाने कामदारले गर्ने स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा लगायतका सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोर्ने सहमति भएको थियो। सम्झौता अनुसार मलेसिया जाने कामदारले कुनै शुल्क तिर्नु पर्ने छैन।

मलेसिया कामदार पठाउने कुन देशमा कति बायोमेडिकल संस्था
थाइल्याण्ड: २ वटा
कम्बोडिया: २ वटा
भियतनाम:  ३ वटा
श्रीलंका:      ३ वटा
म्यान्मार:   ४ वटा
चीन:          ४ वटा
बंगलादेश: १७ वटा
स्रोत: अध्यागमन विभाग मलेसिया