काठमाडौ–  गुठी संस्थानका कार्यालय प्रमुखसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियारले आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा उनीहरु विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

नेपाली सेनाका लागि सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गामा भूमाफियाले नक्कली मोही खडा गरि कब्जा गरेपछि अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेगले अनुसन्धान थालेकाे हाे। गुठीको स्वामित्व रहेको जग्गामा किर्ते मोही कायम गरी मुआब्जा वितरण गरी अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित गुठी संस्थानका कर्मचारी र नक्कली मोही बनेर मुआब्जा लिनेविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। 

आयोगले गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख राजबाबु पाण्डेको पनि मिलेमतो रहेको भन्दै उनलाई १९ लाख ३० हजार बिगो र कैद सजायँ माग गरेको छ। त्यस्तै जग्गा किर्तेमा गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन सहायक प्रशासक मनोजकुमार शर्मा आचार्यको पनि संलग्नता रहेको भन्दै उनीविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले आचार्यसँग ६ लाख ५० हजार बिगो र कैदको सजाय माग गरेको छ। आचार्यले मोहीलाई मुआब्जा रकम भुक्तानी गरेबापत बिचौलियामार्फत घुस लिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। 

त्यस्तै गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन वरिष्ठ लेखा सहायक हरिचन्द्र भुसालको पनि भूमिका देखिएको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले भुसालसँग ४ लाख ३० हजार बिगो र कैदको सजाय माग गरेको छ। मोहीलाई मुआब्जा रकम भुक्तानी गरेबापत कार्यालय प्रमुखसमेतले लिने गरी भुसालले घुस लिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। विचौलीया सुमनकान्त ठाकुरले मोहीबाट पटक–पटक गरी ६३ लाख ३६ हजार ६ सय रकम उठाएको अख्तियारको आरोप छ।

अख्तियारले मोही बनेका शत्रुधन जयसवालविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ। उनीसँग १२ लाख ८१ ह्जार बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ। जयसवालले आफूले पाएको रकममध्ये १२ लाख ५० हजार आफूले राखेको र ७ लाख ३५ हजार विचौलिया ठाकुरलाई दिएका थिए। गुठी संस्थानका कर्मचारीलाई घुसवापत उनले उक्त रकम दिएका थिए।

त्यस्तै जयसवालकी आमा गायत्री देवी जयसवालविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। जयसवालले गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरबाट ७७ लाख एक हजार ६ सय ६७ मध्ये सुमनकान्त ठाकुरलाई ५६ लाख १ हजार ५ सय ६७ रुपैयाँ दिएकी थिइन्। विचौलियालाई दिएको रकम बराबर विगो र जयसवालका आमा छोरालाई भ्रष्टाचार निवाण ऐनअनुसार हदैसम्मको कैद सजायँ गर्न पनि अख्तियारले माग गरेको छ।