काठमाडौ । नागरिकको आवाजलाई उठान गर्ने वैकल्पिक मञ्चका रुपमा विकास भइरहेका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभए कुनै पनि बेला सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने सक्ने विज्ञले बताएका छन। 

संसदीय समितिबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन सूचना तथा प्रविधि विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल मुुलुकभित्र दर्ता नभएमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था छ। विधेयकको दफा ९१ मा सरकारले उपलब्ध गराएको समयसीमाभित्र सामाजिक सञ्जाल प्रदायक कम्पनीले नेपालभित्र पनि त्यस्ता सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। 

सो दफाको उपदफा २ मा लेखिएको छ, ‘मुलुकभित्र सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल यो कानुन लागु भएको समयमा सूचना तथा प्रविधि विभागमा उपलब्ध गराइएको समयभित्र दर्ता भइसक्नुपर्ने छ।’ यो विधेयक सदनबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि युटयुब, फेसबुक, टिवटर, भाइबर, वाटसएप, इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई सूचना तथा प्रविधि विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ।

 तर कयौं सरोकारवाला निकायले ठूला सामाजिक सञ्जाल प्रदायक कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता हुन अनिच्छुक रहेको जनाएका छन। ती कम्पनीले नेपाल एउटा सानो बजार भएकाले दर्ता हुन अनिच्छा देखाएका हुन। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।  

सामाजिक संजाल