काठमाडौँ। सूचना प्रविधि विधेयकले ‘सामान्य’ अपराध र प्रचलित कानुनले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा तोक्ने सजायमा असंगति देखिएको छ। सामान्य प्रकृतिको अपराधमै विधेयकले १० गुना बढी जरिवाना प्रस्ताव गरेको छ।

मुलुकी फौजदारी संहिताले हाडनाताभित्रको करणीमा ४० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भन्छ। विधेयकअनुसार भने कसैले कसैलाई जिस्क्याए पनि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको भागिदार बन्नुपर्ने अवस्था छ।

संहिताको दफा २२० ले सौतेनी आमाछोरा वा बाबुछोरी, सहोदर दिदीभाइ वा दाजुबहिनी, एकै हाँगाको ससुराबुहारी, एकै हाँगाको बाजेनातिनी वा पनातिनी, एकै हाँगाका जेठाजु र भाइबुहारी वा देवरभाउजूबीच करणी भए चार वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ४० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना भन्छ। विधेयकको दफा ८३ अन्तर्गत ‘साइबर बुलिङ गर्न नहुने’ खण्डमा कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने कार्य गरे कसुरको मात्रा हेरी १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ।

विधेयकको जरिवाना अंकमा तादात्म्य देखिँदैन भने सामान्य कसुरमा पनि चर्को जेल सजाय तोकिएको छ। संहिताले कसैलाई यौन दुव्र्यवहार गरे तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँँसम्म जरिवाना हुने भनेको छ। दफा २२४ मा यस्तो व्यवस्था छ। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा यम विरहीले लेखेका छन।  

#जरिवाना