काठमाडौं ।  सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धाबिनै दिन लागिएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको उजुरीमाथि सोमबार छलफल भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरी कुनै एक कम्पनीलाई खरिद प्रक्रियाका लागि टेन्डर दिन लागिएपछि सो विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल सुरु भएको छ । सुरक्षित मुद्रण प्र्रिन्टिङ प्र्रेस (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) कुनै अमुक कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबिना दिन लागिएको भन्दै उजुरी परेपछि छानबिनका लागि समितिमा सोमबार छलफल भएको हो । सोमबार प्रिन्टिङ प्रेसका जानकारसँग समितिले छलफल गरेको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको उजुरी आह्वानपछि प्रदेश श्रेष्ठका नाममा लेखा समितिमा दिइएको उजुरीका आधारमा समितिले छलफल थालेको हो । समितिले सोमबार सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका जानकार विजयप्रकाश मिश्रसँग गरेको छलफलमा उनले लागतभन्दा अर्बौं बढी मूल्य भनेको कम्पनीलाई सरकारले अनुमति दिन लागेको बताए । १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा कुनै पनि कम्पनीलाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्न दिनु नहुने मिश्रको सुझाव छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन।  

 

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस