मङ्गलसेनः गृह मन्त्रालयले छाउपडी कुरीति नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन पठाएको १० दिनभित्र अछाम जिल्लामा झन्डै एक हजार छाउपडी गोठ भत्काइएका छन् । अछामका विभिन्न स्थानीय तहका टोलमा रहेका ९५० भन्दा बढी छाउगोठ जनप्रतिनिधि, प्रहरी, स्थानीय महिला र अगुवाले भत्काएका हुन् । मन्त्रालयले पुस ९ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छाउपडी कुरीति नियन्त्रण गर्न निर्देशन पत्र पठाएको थियो ।

दस स्थानीय तह रहेको अछाममा सबैभन्दा बढी तुर्माखाँद गाउँपालिका र साँफेबगर नगरपालिकामा छाउपडी गोठ भत्काइएका छन् । आठ वडा रहेको तुर्माखाँद गाउँपालिकामा २८४ वटा र १४ वडा रहेको साँफेबगर नगरपालिकामा २३२ वटा छाउपडी गोठ स्थानीय बासिन्दाले भत्काइदिएका छन् ।

यस्तै ढकारी गाउँपालिकामा १७० वटा, पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा ८९ वटा, मेल्लेख गाउँपालिकामा ५६ वटा छाउपडी गोठ भत्काइएको तथ्याङ्क जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामसँग छ । यसैगरी कमलबजार नगरपालिकामा ३२ वटा, रामारोशन गाउँपालिकामा ४६ वटा र चौरपाटी गाउँपालिकामा ४० वटा छाउपडी गोठ भत्काइएको छ । जिल्लाका हरेक टोलमा छाउपडी गोठ भत्काउने अभियान चलिरहेको सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुखको भनाइ छ ।

छाउपडी गोठ भत्काउन स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिकर्मी, कर्मचारी, आमा समूह, बाल तथा युवा समूह, धामीझाँक्रीसमेत सक्रिय छन् । ‘गाउँमा रहेका सबै छाउपडी गोठ भत्काएर महिला तथा किशोरीलाई सुरक्षित रूपमा घरमै बस्ने अभियानमा रहेका छौँ’ तुर्माखाँद गाउँपालिका–४ भैरवस्थानका वडाध्यक्ष कविराज बयकले बताए  ।

मष्टा देवताका धामीसमेत रहेका साँफेबगर नगरपालिका–२ निवासी नवराज नेपालीले महिनावारी भएका बेलामा सुरक्षित रूपमा बस्दा देउतासमेत नरिसाउने अभियानमा संलग्न भएको बताएका छन् । जनप्रतिनिधिको अगुवाइमा स्थानीय अगुवा, विभिन्न समूह र स्थानीय बासिन्दाले छाउपडी गोठ भत्काउने काम गरिरहेका प्रजिअ श्रेष्ठको भनाइ छ ।

पुस १५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सर्वपक्षीय छलफलका क्रममा स्थानीय तहले छाउपडी गोठको तथ्याङ्क सङ्कलन, भत्काउने र छाउपडी कुरीति कायम राख्नेको सेवा तथा सुविधामा रोक लगाउने निर्णय गरिएको थियो । यसैगरी उक्त कुप्रथा कायम राख्नेलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीसमेत गरिने छलफल भएको थियो । साँफेबगर नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर कुँवरले छाउपडी गोठमा बसे–नबसेको राति अनुगमन गरेर कारबाही गरिने बताउँदै आएका छन् । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज श्रेष्ठले छाउपडी गोठ भत्काएसँगै महिनावारीको समयमा गरिने सरसफाइ, पौष्टिक खानपानलगायत चेतना अभिवृद्धिमा समेत जोड दिइने बताए । ‘प्रारम्भिक चरणमा गोठ भत्कायौैँ, सँगसँगै चेतनामूलक काम पनि गर्दै जान्छौंँ’ प्रजिअ श्रेष्ठको भनाइ छ । प्रजिअ श्रेष्ठका अनुसार छाउगोठमा बसेको सूचना पाएलगत्तै अपराध संहिताअनुरूप कारबाही हुनेछ । अपराध संहिता २०७४ अनुसार छाउपडी बसे र बस्न बाध्य पार्नेलाई तीन महिना कैद र २ हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था रहेको छ ।

छाउपडी गोठमै बसेका कारण अछाम जिल्लामा सन् २००७ यता मात्र १४ जना महिला तथा किशोरीको ज्यान गइसकेको छ । छाउपडी गोठमुक्त घोषणा गरिएकै साविकको गाविसमा महिला छाउपडी गोठमै मर्न थालेपछि प्रश्न उठ्न थालेको छ । छाउपडी गोठमुक्त गरिएका साविकका ३१ गाविससहित जिल्लाभर तत्कालीन महिला तथा बालबालिका कार्यालयले २०७३ मा सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कअनुसार महिनावारी हुने उमेरका ५६ हजार ७९१ महिलामध्ये ३४ हजार २९ छाउपडी गोठमै बस्ने गरेको फेला परेको थियो । गोरखापत्र दैनिकबाट  

गृह मन्त्रालय छाउपडी गोठ छाउगोठ