११ अर्बमा पाइने ‘सेक्युरिटी प्रेस’ २३ अर्बमा किन्दै सरकार
काठमाडौंः ११ अर्बमा पाइने सेक्युरिटी प्रेस सरकारले २३ अर्बमा किन्न थालेको छ । विवादास्पद यती समूहलाई फाइदा पुर्याउन राष्ट्रिय ढुकुटीबाट दोब्बर लगानी गर्न सरकार तयार भएको हो । सेक्युरिटी प्रेस बेच्ने स्विस कम्पनीका एजेन्टले तत्कालीन सरकारमा पहुँच पुर्याएपछि ०७२ मा नेपाल सरकारले यस्तो प्रेस किन्ने पहल सुरु गरेको थियो । संविधान जारी भएपछि केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम जारी गर्दा नै यस्तो प्रेस किन्ने घोषणा गरेको थियो । त्यति मात्र होइन, सरकारले प्रेस किन्न नेपाल लगानी बोर्डलाई पनि निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले सुरुमा नोटसमेत छाप्ने क्षमताको सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसका लागि लगानी बोर्डमार्फत तीन देशका कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसमध्ये स्विस कम्पनी केबिएले दुई सय मिलियन युरो अर्थात् २५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव राखेको थियो । यस्तै जर्मनीको भेरिडोसले २९५ मिलियन युरो अर्थात् ३७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र फ्रान्सको आइएन ग्रुपले ३०० मिलियन युरो अर्थात् ३८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव राखेको थियो ।
तत्कालीन सरकार परिवर्तन भएपछि यसबीचमा खासै प्रगति भएको थिएन । ३ फागुन ०७४ मा बनेको वर्तमान सरकारले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियालाई फेरि अघि बढाएको थियो । तर, नोटसमेत छाप्ने क्षमताको सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्न लागत बढी लाग्ने भन्दै सरकारले नोटबाहेकका डकुमेन्ट तथा कार्ड मात्र छाप्ने प्रेस खरिद गर्ने निर्णय गर्यो ।
सरकारले डकुमेन्ट तथा कार्ड छाप्ने प्रेस खरिदका लागि करिब २३ अर्बको लागत अनुमान तयार गरेको थियो । तर, सरकारलाई सस्तोमा किन्न होइन यती समूहलाई बिजनेस दिनु थियो । यसबीचमा यती समूह फ्रेन्च कम्पनी आइएन गु्रपको नेपाल एजेन्ट भइसकेको थियो । तर, कागजी प्रक्रिया पुर्याउन जर्मन कम्पनी भेरिडोससँग पनि प्रस्ताव मागियो । जर्मन कम्पनी भेरिडोस र फ्रेन्च कम्पनी आइएन गु्रपसँग मात्रै प्रस्ताव मागेको सरकारले कुनै पनि तेस्रो कम्पनीसँग प्रस्ताव मागेन ।
जर्मन कम्पनी भेरिडोसले नोटबाहेकका डकुमेन्ट छाप्ने प्रेस १८४.७४ मिलियन युरो अर्थात् २३ अर्ब ७० करोडमा स्थापना गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । त्यस्तै फ्रेन्च कम्पनीले यस्तै प्रेस १८० मिलियन युरो अर्थात् २३ अर्ब ९ करोडमा स्थापना गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । यसरी सरकारले तय गरेको मूल्यवरिपरि नै दुई कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेको देखाएर यती ग्रुप एजेन्ट रहेको फ्रेन्च कम्पनीबाट प्रेस किन्न सरकारले अन्तिम तयारी गरेको छ ।
तर, सरकारलाई प्रभावित गराएर सेक्युरिटी प्रेस किन्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममै पार्ने स्विस कम्पनीका नेपाली एजेन्टलाई सार्वजनिक लेखा समितिले विज्ञका रूपमा बैठकमा बोलाएको थियो । उनले समितिकै बैठकमा उपस्थित भएर यस्तो प्रेस ११ अर्ब ५४ करोडदेखि १२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लागतमा स्थापना गर्न सकिने बताएका छन् । कमिसनका लागि लागत बढाइएको उनको दाबी छ । उनको दाबीलाई आधार बनाएर लेखा समितिले थप अनुसन्धान गर्दै छ ।
७ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फ्रान्सको आइएन ग्रुप र जर्मनीको भेरिडोसमध्ये एक कम्पनीबाट सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ । देशलाई दोब्बर घाटा लगाउने गरी सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले आफैँ निर्णय गर्न सकेन, बरु सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाएको छ । मन्त्रालयले गर्ने निर्णयमा प्रश्न उठेमा भविष्यमा अख्तियारले छानबिन गर्न सक्छ । तर, अहिले नै प्रश्न उठेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले यसमा विचार गर्न सकिने बताएका छन् । ‘देशको स्वार्थभित्र हो वा होइन, यो आवश्यक छ वा छैन, जे प्रस्ताव आएका छन्, ती ठीक छन् वा छैनन् भन्ने सत्यतथ्यका आधारमा निरूपण भए भने ती विषयमा सरकारलाई आपत्ति हुँदैन,’ उनले भने, ‘मैले तपाईंलाई प्रस्ट भन्नुपर्छ– केही नै भएको छैन, निर्णय नै भएको छैन, कारोबार नै भएको छैन, हामी अध्ययनका क्रममा छौँ, मैले कहीँ हस्ताक्षर नै गरेको छैन ।’ यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
सेक्युरिटी प्रेस यती समूह
