काठमाडौँ। देशका जुनसुकै भू-भागमा बेसहारा बनेका ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण र हेरचाह अब स्थानीय सरकारले  गर्ने भएको छ। तर  त्यस्ता बेसाहारा नागरिकको जायजेथा वा अंश भाग स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याई निजको हकहितका लागि परिचालन गर्नेछ ।

संशोधित विधयेकमा छोराछोरीको आम्दानीबाट १० प्रतिशत आमाबाबुको नाममा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर सन्तान वा नजिकका हकवालाको आर्थिक आम्दानी र हैसियतका आधारमा निश्चित रकम मासिक सम्बन्धित जेष्ठ नागरिकको खातामा जम्मा गर्न लगाउने व्यवस्था छ ।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले तयार पारेको यो विधेयकमा संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले साहाराविहीन जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण र हेरचाह स्थानीय तहले गर्ने ब्यवस्था गरेको छ । तर यसरी हेरचाह गरिने ज्येष्ठ नागरिको जायजेथा भने स्थानीयतहले आफ्नो स्वामित्वमा लिनेछ ।

तर सरकारले तोकेको न्युनतम आम्दानी नभएको व्यक्तिका हकमा भने जेष्ठ नागरिकको न्यूनतम आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्ने दायित्व स्थानिय तहको नै हुनेछ ।

 

ज्येष्ठ नागरिक