प्रदेश २ को अनुसन्धान ब्यरो सम्वन्धि विधेयक पारित भएको छ ।

प्रदेश सभाले आइतबार अनुसन्धान व्यूरोको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो ।

प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ। विधेयक पारित हुनु अघि सांसदले उठाएका प्रश्न्को जवाफ दिदै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेशभित्र घटेका वा घट्न सक्ने अपराध वा अपराधजन्य जानकारी वा सूचना संकलन गर्ने, गराउने व्यूरोको प्रमुख कार्य हुने बताए ।

शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था, प्रदेशको आर्थिक हित, आर्थिक विकास, औद्योगिकरण, व्यापार व्यवसाय प्रवद्र्धनलाई प्रतिकुल असर पार्ने वा पार्न सक्ने सूचना वा जानकारी संकलन गर्न ब्युरोले काम गर्नेछ ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा प्रतिकुल हुने वा सोलाई खलल पार्ने वा पार्न सक्ने प्रकृतिका सूचना वा जानकारी प्राप्त भएमा सोको जानकारी संघ सरकारलाई समेत दिइने विधेयकमा उल्लेख छ।

प्रदेश व्यूरो प्रमुखको नियुक्ति आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ । व्यूरो प्रमुखको पदावधी तीन बर्षको हुनेछ भने कार्यकाल समाप्त भएपछि पुनः एक कार्यकालका लागि नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

व्यूरो प्रमुखले आफ्नो पद अनुकुलको आचरण नगरेमा, जिम्मेबारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेमा, आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा प्राप्त सूचना वा जानकारी व्यक्तिगत हित वा फाइदाको लागि प्रयोग गरेमा वा दुरुपयोग गरेमा, पदको दुरुपयोग गरेमा पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश प्रहरीको डीआईजी पदमा रहेको वा प्रदेशमा डीआईजी पदबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिलाई व्यूरो प्रमुखमा नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा ल्याइएको छ ।

ब्युरो प्रमुख वा कर्मचारीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेमा वा सूचना चुहावट गरेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ । कसुर गर्नेलाई कसुरको मात्रा अनुसार १० देखि १२ बर्षसम्म कैद र २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिने विधेयकमा उल्लेख छ ।