चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका लागि २७ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच ८ वुँदे सहमति भएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा डा. केसी र सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीले ८ बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन ।

शनिवार मध्यराती भएको सहमतिपपछि डा. केसीले आज आइतबार अनसन तोडने जनाएका छन् । ६ बुँदे माग राखेर जुम्लावाट भदौ २९ गते उनले अनशन थालेका थिए ।

सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको प्रबन्ध गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्ने उल्लेख छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गेटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको छ । त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्था गरी २०८० फागुन १० भित्रै पठनपाठन थाल्ने भनिएको छ । त्यसका लागि संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनमा एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । प्रदेश २ को बर्दिबासमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न शिक्षा मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको छ । पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्नातक तहको शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिइने भएको छ ।

डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न एक वर्षभित्र शिक्षा मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको सचिव मैनालीले जानकारी दिए ।

यस्तै सप्तरीस्थित रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ । ‘कोभिड–१९ को उचित व्यवस्थापनका लागि पीसीआर परीक्षण विस्तार गर्ने र कोभिडलगायत अन्य रोगको उपचारका लागि आवश्यकताअनुसार सरकारी अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्ने,’ सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ । अछामको बयलपाटा अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न बजेट व्यवस्था पनि गरिने भएको छ ।

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड निर्धारण समिति तथा कार्यदलको सुझावअनुसार निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले नियुक्ति गर्न प्रस्तावित शिक्षासम्बन्धी विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक तीन साताभित्र मस्यौदा तयार पार्ने सहमति भएको छ । उक्त कानुनी व्यवस्था नहुन्जेल वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई आधार मानी पदाधिकारी नियुक्ति गरिने भएको छ । डा. केसी र सरकारी वार्ता टोलीबीच बिहीबार भएको वार्तामा उक्त विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन । डा. केसी पक्षले वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति दिनुपर्ने माग राखेका थिए भने सरकारी पक्षले कार्यक्षमताका आधारमा पनि नियुक्ति दिन सकिने अडान लिएको थियो । अन्ततः कानुनी व्यवस्था नभएसम्म वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा नियुक्ति दिने सहमति भएको हो । आईओएममा डिनलगायतका पदाधिकारी नियुक्ति वरिष्ठता मिचेर गरिएको भन्दै डा. केसी उनीहरूलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा थिए ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन केसीको अर्को माग थियो । ऐन संशोधनका लागि कार्यदल गठन भएको छ । २०७५ को सम्झौताअनुसार ऐन संशोधनको विषय कार्यदलको क्षेत्राधिकारभित्र छोड्ने सहमति भएको छ । ऐन संसद्को क्षेत्राधिकारका विषय भएकामा दुवै पक्ष एकमत थिए । सहमतिमा भएका विषयहरूको कार्यान्वयन सरकारका सम्बन्धित निकायले गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । आठौं बुँदामा डा. केसीले अनशन तोड्ने भनिएको छ । डा. केसी पक्षले सहमतिहरू मन्त्रिपरिषद्बाटै अनुमोदन गराउनुपर्ने माग राखेका थिए । सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिबद्धतापछि केसीको जीवनरक्षालाई ध्यान दिएर सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । सहमतिपछि सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक मैनालीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा अभियन्ताको भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै डा. केसीलाई सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिएका थिए ।

सहमति पत्र