कोरोना सम्वन्धि सेवा निशुल्क गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश
कोरोना संक्रमण परिक्षण र उपचारका विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतले सरकारी निकायमा कोरोना उपचारसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरु निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउन आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले कोरोनाको परीक्षणलाई पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रुपमा व्याख्या गरेको छ । सरकारले सरकारी निकायमा शुल्क लिन नपाइने आदेश छ।
कोरोनाको परिक्षण र उपचारका विषयमा अधिवक्ताहरु केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले दर्ता गराएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
अदालतले कोरोनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवा सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क हुनुपर्ने, लक्षण नभएकाहरुले पनि परीक्षण गर्न चाहेमा दिनुपने, भीसा प्रयोजनका लागि परीक्षण गर्न चाहेमा निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने, निजी अस्पतालले पनि सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी लिन नपाउने, सहरी क्षेत्रमा परीक्षण केन्द्र र जनशक्ति विस्तार गरेर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने र भीड व्यवस्थित गरी परीक्षणका क्रममा छिटो छरितो सेवा दिनुपर्ने आदेश गरेको छ।
