सर्वोच्चको आदेश विपरित कोरोना परीक्षण र उपचारवाट पन्छियो सरकार
सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई नै चुनौती दिएर कोरोनाको परिक्षण र उपचार आफैन खर्चमा गर्नु पर्ने निर्णय गरेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक भन्दै त्यससँग सम्बन्धित उपचार राज्यको दायित्व हुने भनी सर्वोच्चको निर्णयको व्याख्या सार्वजनिक भएको पाँच दिन बित्न नपाउँदै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क भनी परिभाषित गरेको छ । कोरोना संक्रमण सरुवा रोग भएकाले त्यो पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषामा पर्ने भनी सर्वोच्चको व्याख्या छ । तर, सर्वोच्चको आदेश र अस्तित्वमा रहेको कानुनलाई समेत लत्याएर सरकार जनताको स्वास्थ्य उपचार गर्नवाट पन्छिएको छ ।
कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च सरकारले नबेहोर्ने निर्णय आइतबारदेखि नै लागू भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले वताए । सरकारले अब विपन्न, अशक्तलगायतको मात्र परीक्षण र उपचार खर्च बेहोर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा कोरोना संक्रमितको उपचार सेवा निःशुल्क गर्नू भनिसकेपछि सरकारले त्यसको उल्लंघन हुने गरी निर्णय गर्नु अदालतकै अवहेलना भएको कानुन ब्यवसायीहरु वताउँछन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै कोरोना भाइरस रोगलाई सरुवा रोग भनी स्वीकार गरेकाले प्रवद्र्धनात्मक, प्रतीकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनःस्थापनात्मक सबै प्रकारका सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने भनी सर्वोच्चबाट व्याख्या गरिएको थियो ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत पाँच प्रकारका ती सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने उल्लेख छ । यो परिभाषाबाट हेर्ने हो भने कोरोना संक्रमण फैलिनबाट रोक्ने सामग्रीसमेत नागरिकले निःशुल्क प्राप्त गर्नुपर्ने देखिन्छ । मन्त्रालयले भने निःशुल्क उपचारको सेवा अब नहुने भनी घोषणा गरेको छ ।
अदालतको फैसला मन्त्रालयमा गइसकेपछि थाहा नपाएझैं गरी यस्तो निर्णय गर्नु गैरजिम्मेवारीपन भएको अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले वताए ।
आइतबारदेखि अदालत बन्द हुने र बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेकका निवेदन दर्ता नहुने भएकाले मन्त्रालयले अदालतको आदेशलाई चुनौती दिएरै यस्तो निर्णय गरेको उनको वुझाई छ ।
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले भने विषयवस्तुबारे आफूलाई जानकारी नै नभएको वताए । तर, सरकारी पक्ष भने सर्वोच्च अदालतले सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्तो आदेश आएको मान्यता वनाएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘सबैको निःशुल्क उपचार गर्न नसकिने’ भनी जनमत परीक्षण गर्न खोजेको आकलन गरिएको छ ।
