कोरोना संक्रमितको निशुल्क परिक्षण र उपचार नगर्ने सरकारी निर्णयको सत्तारुढ दलकै नेताहरुले खेदो खन्न थालेका छन् ।

नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नै सरकारको उक्त निर्णय प्रति असमति जनाएका छन्। नेपाले मंगलवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

‘मुलुक कोभिड–१९ को महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको र विरामीहरुको संख्या दिनदिनै बढिरहेको बेला नेपाल सरकारले सबै बिरामीको उपचार गर्न नसक्ने भन्दै आफ्नो उपचार आफैँ गर्नका लागि निर्देशिका जारी गरेको कुराप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘सरकारको उक्त निर्णयका आधारमा सरकारी अस्पतालहरुले निःशुल्क उपचार बन्द गरेका कारण संक्रमित नागरिकहरु थप मारमा परेका छन् ।’

संकटका बेला राज्य सबै नागरिकको अभिभावकका रुपमा साथमा रहनुपर्ने बेलामा भएको यस्तो निर्णय विल्कुल अनुचित भएको उनले जनाएका छन्। नेपालले भनेका छन–‘यस्तो महामारीका बेला सबै नागरिकलाई समान रुपमा उपचार गराउनुपर्ने दायित्वबाट सरकार विमुख हुन मिल्दैन । त्यसमा पनि गरीबी, अभाव र बेरोजगारीले पिल्सिएका, बेसहारा तथा आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकको समस्या प्रति सरकार अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्नेमा नहुनु गंभीर विषय हो।’
संक्रामक रोगसम्बन्धी हाम्रा विद्यमान कानुनी प्रावधानहरुले पनि सरकारलाई यो दायित्व सुम्पिएका छन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखी सबै नागरिकको उपचार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । ‘आम नागरिकमा थप आतंक सिर्जना हुने गरी गरिएको उक्त विभेदकारी, गैरजिम्मेवार र जनताप्रति अनुत्तरदायी निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।’– विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।