तत्कालीन एमाओवादीका नेता प्रभु साह अहिले नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अति निकटको रूपमा चिनिन थाल्नुभएको छ । त्यसैगरी तत्कालीन एमाओवादीका मातृका यादव भने माधव नेपालनिकट देखिनुहुन्छ । यो नेकपाभित्र देखिएको तराई राजनीतिको पछिल्लो परिदृश्य हो । प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई काउण्टर दिनैको लागि मधेशका साहलाई राम्रैसँग बोक्नु भएको बताइन्छ ।

हुन तः प्रभुु साह पनि शक्ति केन्द्रको भरपूर उपयोग र प्रयोग गर्नेमा गनिनुहुन्छ । बाबुराम भट्टराई एमाओवादीमा छउञ्जेल सँधै खाँटी भट्टराईको मान्छे हुनुभयो । भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टी खोल्ने अन्तिम समयसम्म पनि सँगै रहेर ठ्याक्क उताबाट (प्रचण्ड) टोपबहादुर रायमाझी र आफूलाई मन्त्रीको अफर आएपछि रातारात बाटो बदल्नतर्फ लाग्नुभयो । त्यतिबेला प्रभुलाई भौतिक योजना मन्त्रालय र रायमाझीलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

रायमाझी त्यसबेला बाबुरामसँग नजिक रहेको टिम सरकारमा सहभागी हुँदा आफूले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने बताउनुहुन्थ्यो । तर,दक्षिणी दबाबमा उक्त मौका गुमेको बताइन्छ । गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित उपप्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएपछि उहाँले भट्टराईलाई समेत मन्त्रिमण्डलमा सामेल हुनेवारे  जानकारी गराउनुभएको हो भनिन्छ । प्रभु साह पनि त्यतिबेला रायमाझीले झैँ ‘हाललाई शक्ति सञ्चय गर्ने गरी’ भन्दै सरकारमा जानुभयो । पछि भट्टराई निकटस्थहरूले ‘र’ को चर्को दबाबका कारण रायमाझी र शाहलाई नयाँ शक्तिमा फर्किन नदिइएको बताएका थिए ।

त्यसबेला साहले ‘बाबुरामसँग जति कुरा गरेपनि घिऊ नलाग्ने तर प्रचण्डसँग सोझै कुरो गर्दा राम्रैसँग घिऊ लाग्छ’ भन्न थालेको केही समयमा नै मन्त्री पाउनुभयो । अहिले फेरि त्यहि सिद्धान्त प्रयोग गरेर पात्र फरक पार्दै ‘प्रचण्डसँग जति कुरा गरेपनि घिऊ नलाग्ने तर ओलीसँग सोझै कुरो गर्दा राम्रैसँग घिऊ लाग्ने भएकाले किन नजिक नहुने ?’ भनेर बताउन थाल्नुले पनि उहाँ शक्तिको पछाडि हिँड्न माहिर रहेको प्रष्ट भएको छ ।

केही समयदेखि जसरी पनि मन्त्री बन्नुपर्ने भनिएका प्रभु,टोपबहादुर र हरिबोल गजुरेल तीनैजना निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ । चुनाव लड्दा तीनैजनाको घटीमा पनि तीनदेखि चार करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो । निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन वर्ष पुग्न लागिसक्यो । चुनावी ऋणको भार दिनहुँ बढ्दो छ । सांसद मात्रै भएको अवस्थामा त्यत्रो ऋण तिर्न सकिने कुरै हुँदैन । मन्त्री नभएसम्म उक्त ऋणको साँवा रकम मात्रै होइन ब्याजसमेत तिर्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

कि पार्वत गुरुङ्गले जस्तो तामाकोशीको तीरमा लिफ्टसहितको आठ तले होटल बनाउन सक्नुपर्यो । हिजो मन्त्री होला भनेर व्यापारी र व्यवसायीले पत्याएर गरेको लगानी तीन वर्षसम्म पनि मन्त्री बन्ने छाँटकाँट नदेखाएपछि ऋण चुक्ताको निम्ति दबाब पर्न थालेको छ । आगामी दुई वर्ष पनि सांसद मात्रै भइएको अवस्थामा न प्रतिस्पर्धा गर्न पैसो छ,न व्यापारीले थप ऋणको लागि पत्याउने अवस्था नै । त्यसैले अब पनि मन्त्री बन्न नसकिएको अवस्थामा अघिल्लो ऋण तिर्न मुश्किल हुने निश्कर्ष निकालिएको छ । यस्तो अवस्थामा व्यापारीहरूले विश्वास नगरेपछि अर्को पटक चुनाव जित्न त धेरै टाढा,उठ्नै पनि सकिँदैन भन्ने विश्लेषणको आधारमा कतिपयलाई जसरी पनि मन्त्री बन्नु परेको स्रोतको दाबी छ । त्यसको निम्ति साह,रायमाझी र गजुरेललाई जसरी पनि मन्त्रीको बल्छी थापिएको चर्चा छ ।

नेकपाभित्र अन्तरबिरोध चुलिएको बेला अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सचिवालय बैठकमा ईश्वर पोखरेल र प्रधानमन्त्री मात्र एकातिर हुँदा आवश्यक निर्णयको लागि मसक्क आँटिसक्नु भएको थियो । त्यहि भेउ पाएर उल्लिखित तीनैजना स्थायी सदस्यले एउटै मुख लगाउँदै ‘अहिलेको कोरोना महामारीमा पदको निम्ति प्रधानमन्त्री हटाउँदा राम्रो सन्देश जाँदैन’ भनेर प्रचण्डलाई ‘ब्याक गराइदिएको’ उतिबेलै चर्चा चलेको हो ।

साह,रायमाझी र गजुरेलले उचालेपछि प्रचण्ड पनि ‘हो क्यार’ भन्दै पछि हट्नुभएको देवेन्द्र पौडेलहरुको जिकिर छ । अहिले तीनैजनाले सिद्धान्त र नीतिको कुरो गरेपनि अन्तिममा त्यो सबै पदको लागि मात्र गरिएको अबका केहि दिनमा प्रष्ट हुने अनुमान छ । हुन पनि यतिखेर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले उहाँहरुलाई कुनै पनि पद दिन सक्ने स्थिति छैन । दिने भनेको प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मात्र हो । त्यो कुरोको नसो प्रधानमन्त्रीलाई पनि राम्रैसँग थाहा छ । त्यसैले एम्बुस दह्रै थापिएको श्रोत बताउँछ ।

यो सामग्री जन आस्थावाट साभार गरिएको हो ।