चीनले विश्वभर कोरोना भाइरस फैलाएको कटाक्ष गर्ने अमेरेकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पनि कोरना पोजेटिभ भए। उनी अस्पतालमा उपचाररत छन्। अत्याधुनिक दैनिक परिक्षण, कडा चेकजाँच, सुबिधा, सुरक्षा र ब्यवस्था गर्दा पनि कोरोना सुटुक्क पसेछ। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन पनि कोरोना संक्रमित भएका थिए। ठूलो निगरानी र केयर पुग्दा निगेटिभ हुदै निको भए। विश्वका हरेक ठुला साना राष्ट्र यो महामारीबाट अलग्गिन सकेनन्। अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्र पनि कोरोनाबाट जोगिन सकेन। यसको कारणले अर्थतन्त्र पनि खस्कियो। बेरोजगारी अभूतपूर्व रुपमा बढ्यो। पूरा विश्वलाई सघाउन अघि सर्ने ठानिएको अमेरिका आफैं मास्क, स्यानिटाइजर जस्ता आधारभूत कुराको अभावमा हप्तौँ पिल्सिरह्यो। कोरोना कहरका बेला अमेरिकाले विश्व कमाण्ड गर्ने मौका चुकायो। तथापि कोरोनाको समस्यालाई ध्यानमा राखि राहतलाई प्राथमिक्ता दिइएको छ। संघीय सरकारले जनताको खातामा  पैसा पठायोे। बेरोजगार भत्ता सहज बनाइयो। साना उद्यमीका लागि अनुदान र सस्तो ब्याजदरको ऋण उपलब्ध गरायो। अहिले २ लाख भन्दा बढि मानिसको मृत्यु भईसक्दा पनि अमेरिका डटेर लाग्दै छ। यो देशमा टेष्ट र उपचारको लागी विषेश जोड दिएको छ। अस्पतालमा उपचारमा कमी छैन। भेटिलेटर, टेस्ट जस्ता उकरणको राम्रै व्यवस्था गरेको छ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणमा नेपाल सरकार भने पूर्णतः असफल भएको छ। कोरना संक्रमित हुनेको सख्या दिनहुँ वृद्धि भइरहेको छ। संक्रमितको परिक्षण खुम्चिएको छ। लक्षण नदेखिएका परिक्षण न्यून भएका छन्। कन्ट्रयाक ट्रेसिङ हुन छोडेको छ। लकडाउनका बेलामा मात्र कोरना हुने र अरु समय हुदैन जस्तो गरी माक्स नलगाउने तथा स्वास्थ्य प्रोटोकल फलो नगरी हिड्नेको संख्या समेत बाक्लै देखिन थालेको छ। यसले संक्रमण जोखिम व्यापक रुपमा बढेको छ। नियन्त्रण तथा रोकथामका सरकारी प्रयास भगवान भरोसा जस्तो बन्न पुगेको छ। नागरिक स्तरमा सावधानीको अभाव छ। सरकारी तहमा प्रभाबकारी कार्यक्रमको कमीले संक्रमण दर व्यापक रुपमा बढिरहेको छ। यसले सरकारको काम कारवाही निष्प्रभावी बनेको छ। 

गत चैतमा काठमाण्डौमा दोस्रो संक्रमित फेला परेपछि लामो समय लकडाउन गरेको सरकार केही समय लकडाउन खुकुलो पारेर पुनः दोस्रो चरणको लकडाउन गर्न बाध्य भयो। निषेधाज्ञा पनि खुलेपछि अहिले संक्रमणको ग्राफ चुँलिदो छ। पछिल्लो समय भित्र–भित्रै  भुसको आगोझै संक्रमण तिव्र गतिमा फैलिएको अनुमान छ। उच्च जोखिममा रहेका समुह स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी, व्यवसायी, बैकर्सलगायत सबै नागरिकहरू जोखिमको उच्च सुचिमा परेका छन्। लक्षण नदेखिएका कारण समुदाय जोखिमको उच्च सुचिमा परेको छ। लक्षण देखिएका र पिसिआर परिक्षण गरेका बाहेक अन्य संक्रमितको पहिचान हुन सकेको छैन। यसले संक्रमित हुनेको संख्या हाल बताए भन्दा वढी नै हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

नजिकिँदो चाडपर्वका कारण कोरोना संक्रमणको जोखीम झन डरलाग्दो हुन सक्ने देखिन्छ। आम नागरिक दिनानुदिनको कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने वाध्यता तथा चाडपर्वले निम्त्याएको वजार प्रवेशले कति डरलाग्दो संक्रमणको अवस्था निम्त्याउने हो? त्यो हेर्न वाँकि नै छ। वजार तथा कार्यालयमा कामकाजी नागरिक, व्यवसायी सबै जना रहर भन्दा पनि आ–आफनै बाध्यताले घर बाहिर निस्केका छन। दशैं तिहार तथा छठ पर्वको अवसरमा हुने आवत–जावतले झनै संक्रमण बढाउने निस्चित छ। यसलाइ कसरी ब्यवस्थित बनाउने र कोरोना नियन्त्रण गर्ने भन्ने ठुलो चुनौति देखा परेको छ। 

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा स्वास्थ्य सचेतना निकै महत्वपुर्ण कुरा हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेका स्वास्थ्य मापदण्ड प्रभावकारी रुपमा अपनाइएको खण्डमा यसले संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारीता ल्याउने कुरा नकार्न सकिन्न। तर एउटा सोचनीय पक्ष निकै महत्वपुर्ण छ। त्यो हो–स्वास्थ्य सचेतना भएका ब्यक्तिहरुमा देखिएको संक्रमण। समाजका प्रवुद्ध व्यतिहरु, पढेलेखेका, बुझेका सचेत नागरिकमा यो संक्रमण देखिएको छ। अख्तियारका निवर्तमान प्रमुख नबिनराज घिमिरे लगायत थुप्रै सचेतना अपनाउन सक्ने व्यति संक्रमित भएका छन्। प्रहरी, कर्मचारी, बैकर्स, नेता, सामजिक अगुवालगायत बुझेका तथा स्वास्थ्य प्रोटोकल अपनाउन सक्ने व्यक्ति संक्रमित हुनु राम्रो पक्ष होइन। यसले के संकेत गर्छ भने सचेत वर्गमा संक्रमण बढ्दो छ भने गरीब अशिक्षित निम्न तथा तल्लो वर्गमा यसले कस्तो प्रभाव पारिरहेको होला? जसमा सचेतनाको कमी छ। ज्याला मजदुरी गर्नु पर्ने बाध्याता छ। तिनीहरु झन ठूलो जोखिममा छन्। उनीहरु स्वास्थ्य प्रोटोकलको मापदण्ड अपनाउन पछि छन्। पर्याप्त दुरी कायम गर्न, मास्क लगाउन, स्यानिटाईजर प्रयोग गर्न तथा हात राम्रोसँग धुने र संक्रमणको जोखिमबाट साबधानी अपनाउने विषयमा निकै पछाडि छन्। यसले संक्रमण नियन्त्रणमा कठिनाई थपिरहेको छ। 

यसका अलवा दिनहु हुने विविध विषयका धर्ना, जुुलुस तथा प्रदर्शनले पनि जोखिम बढाएको छ। यस्तो परिस्थितीको उपयुक्त  सम्बोधन गर्न, व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो। सचेत नागरिकलाई ज्यान जोखिममा पार्ने गरी सडकमा आउने अवस्था निर्माण गर्नमा सरकार नै दोषी देखिन्छ। चाहे त्यो एमसीसी होस वा प्रा. डा. गोविन्द केसीका माँगका सम्बन्धमा हुन। यस्तो कोरोना संक्रमणको जोखिमपुर्ण अवस्थामा नागरिकलाई विश्वासमा लिएर उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्नु पर्ने बेलामा उल्टै सडक संघर्समा जान बाध्य पार्ने रवैया विलकुल ठीक छैन। अझ भीडभाड हुन दिन नहुने सरकार आफ्नै समर्थनमा नारा जुलुस गर्न, कार्यकर्ता सडकमा उतार्न लाग्यो। यो भन्दा विडम्वना के हुन सक्छ ? झण्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त सरकार आत्मरतिमै विलायो। सामान्य घर झगडामै हरायो। आन्तरिक किचलोमा नै महिनौै वितायो। जनमतको अपमान हुने गरी काण्डै काण्डैमा रमायो। देश संकटमा परेको बेला, विश्वनै महामारीसगँ लडिरहेको बेलामा आफ्नो नागरिकको रक्षामा भन्दा आफ्नै स्वार्थ पुर्तिमा हराएको आभास भएको छ। स्वास्थ्य  सामग्री खरिदमा भएको अनियमित गतिबिधि तथा तीन तहको सरकारका बिच हुनुपर्ने प्रभावकारी समन्वय तथा कार्य सम्पादन कमजोर तथा फितलो भयो। बेलैमा उपयुक्र्त नीति तथा कार्यकम तय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेन। जसको परिणाम आज संकट गहिरिदै गएको छ। अझ भन्ने नै हो भने कोरोना संक्रमण नियन्त्रण सरकारको कर्मकाण्डी कार्य जस्तो देखिएको छ। जन स्वास्थ्यको चिन्ता भगबान भरोसा बनेको छ।

गहिरिँदो संकटका सामु अझै पनि प्रसस्तै समय र उपाय छन्। तर, यसलाई गम्भीरता पूर्वक लिने सोच, कार्ययोजना तथा कार्यान्वयनको मात्र अभाव हो। राष्ट्रको संकट, मानव सभ्यतामाथि आईपरेको संकट र यसको समाधानमा तन मनले लाग्न आम नगरीकलाई तयार बनाउने काम सरकारको हो। संवेदनशील घडीमा आफु र आफन्तको ज्यान भन्दा ठुलो केहि हुन सक्दैन। यसमा नागरिकको चेतनाको रौं ठाडो बनाउने गरी उत्प्रेरणा भर्नु पर्छ। जसका लागि सरकारले पर्याप्त स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन,राष्ट्रव्यापी सचेतना अभियान तथा कोरोना रोकथामका लागि दरिलो कार्ययोजना ल्याउनु पर्छ। देशका विविध तह तप्काका समुदायलाई एक जुट भएर अघि बढ्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। पर्याप्त सचेतना, मजदुरका भोकको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ। स्वास्थ्य मापदण्ड विपरित लापरवाही पूर्ण व्यबहार  गर्ने, विना मास्क हिड्नेलाई कारवाहीको  व्यवस्था कडा बनाई कार्यान्वयन गरिनु आवस्यक छ। स्वास्थ्य प्रोटोकल फलो नगर्नेलाई कडा जरीवानाको व्यबस्था र विदेशमा जस्तो गरी हजारौ जरिवाना गरीदिए जनताले विना मास्क हिड्ने थिएनन् कि ?

अष्ट्रेलियाको पाठ 

अष्ट्रेलियामा मास्क मात्रै एकै दिन डेढ करोड भन्दा बढी बाहिर बजारमा आँउदै गरेको समाचार बिभिन्न अस्ट्रेलियाली समाचार माध्यममा प्रचार भयो। अष्ट्रेलियामा केही हदसम्म कोरोनाले आतंकित बनायो नै। मेलवन ,सिड्नी, क्यानबरा जस्ता सहरहरुमा दिनहुँ हुने कार्यहरु केहि समय रोकेर कोरनाको रोकथाम र समाधानलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकता सहित जुटेर जनताको उचित सम्बोधन गर्यो। जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको ब्यबस्थापनका हिसाबले निकै महत्वपूर्ण रुपमा अस्ट्रेलिया सरकारले रोकथाम गरेको मानिएको छ। संसद सुचारू नहुदा पनि जुम मिटिङ बसि विभिन्न तबरले जनस्वास्थ्यको पाटोलाई प्राथमिकता दिएर जन भावनालाई विशेष सम्बोधन गर्यो। हेल्थ सेक्टरमा काम गर्नेको लागि कर्मचारिको सुविधा, सपोर्ट इम्प्लोई, पर्सनल हाइजनिक, फिजिकल दुरी, लिमिट फिजिकल ग्यादरिङ्ग,उमेर पुगेका कामदारको विशेष सुविधाजस्ता सरकारी प्रतिबद्धता रहे। साथै कोरोना संक्रमित व्यक्तिलाई सरकारले राम्रो सुविधा उपलब्ध गरायो।

प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले सोसल मिडियामा हरेकलाई कोरोनाको महामारीवाट जोगिन र सुरक्षित रहन अनुरोध र हरेक तवरले समर्थनको प्रतिबद्धता गरिरहे। जुलाईमा प्रधानमन्त्री स्कट मरिसन रंगशालामै गएर एक दुई ग्लास बियर तान्दै खेल पनि हेरे। बेलुका सोसल मिडियामा पक्ष र बिपक्षमा गाली र समर्थनको ओइरो लागिहाल्यो। एकथरी भन्दै थिए भिक्टोरिया भाईरसले आक्रान्त छ तिमी चाहीँ बियर पिँउदै रँगशालामा ? आखिर तिमीले पनि आफ्नो असली रंग त देखाइहाल्यौ नि। अर्काथरी भन्दै थिए यस्तो संकटका बेला पनि जनताको हितमा काम गर्ने प्रधानमन्त्री एकैछिन बिदाको दिन फुर्सद निकालेर आफ्नो टिमको समर्थन गर्न रंगशालामा गए त के बिग्रियो ?  यसै सन्दर्भमा भिक्टोरियाका प्रिमियर प्रधानमन्त्रीको बिरोधी पार्टी लेबरका नेता (प्रिमियर) ड्यानियल एन्ड्रयुलाई पत्रकारहरूले सोधेछन, प्रधानमन्त्री त रंगशाला तिर बियर खाँदै शार्कको खेल हेर्दैछन त, के छ तिम्रो टिप्पणी ? बिपक्षी पार्टीको नेता भए पनि एन्ड्रयुले जबाफ दिए आज बिदाको दिन हो नि फुर्सद निकालेर गए होलान त के बिग्रियो? म यता आफ्नै काममा ब्यस्त छु। स्मरणिय छ कोभिड–१९ को संकटको बेला अष्ट्रेलियाका लेबर र प्रधानमन्त्रीको पार्टी लिबरल नेशनल कोलिएशनका प्रिमियरहरू बिच घोचपेच गर्ने र एकले अर्कोलाई त्यति नटेर्ने टाइपको अबस्था पनि देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको सल्लाह हतपती लेबरका प्रिमियर त्यति सुन्न चाँहदैनन। तर डानियलले प्रधानमन्त्री प्रति सम्मान र उनको ब्यक्तिगत अधिकारको सम्मान गरेका छन। जति कुरा नमिले पनि सिस्टमले काम गरिहाल्छ के फरक पर्यो र ? भने पछि यस्ता घटनाले राज्य/सरकार र विपझी कति सम्बेदनशिल भएर जुटेको छ भन्ने प्रष्ट देखाउँछ। सबै  देशमा कोभिड–१९ को कारण हजारौं मानिसको ज्यान गैसकेको बेला अष्ट्रेलियाले केहि महिनामा यति धेरै पिपिई, आबश्यक स्रोत साधन, भेन्टिलेटरहरू जुटाएर वा यहीँ उत्पादन गरेर र बेडहरू तयार गरेर राखिसकेको थियो कि भिक्टोरियामा ब्यापक र सिड्नीतिर हल्का त्रास उत्पन्न भएका बेला धमाधम तिनले रफ्तारमा काम गरिरहेका छन्। उत्पादन र खरिदमा कुनै कन्जुसाई छैन। अरवौ डलर लगानी छ। नो कम्प्रोमाईज इन पब्लिक हेल्थ। यहाँको ब्यबस्थापन र जनचेतनाले गर्दा अष्ट्रेलिया जतिसुकै खराब अबस्थामा पनि न्युयोर्क, लण्डन, पेरिस, इटालि र भारतको जस्तो स्थितीमा पुगेन। कयौं सहरहरुको लाइफ नरमल भइसकेको छ भने अहिले सुरक्षीत हुनाले संक्रमणको सख्या घट्दो छ। यसले संवेदनशील घडीमा एक जुट हुनु  पर्ने सन्देश दिएको छ।

क्यानडाको प्रसंग
क्यानडा क्षेत्रफलको आधारमा यो देश ठुलो र विकशित मात्रै होईन, शिक्षा र स्वास्थ्यको माहौलमा धेरै उच्च रहेको छ। क्यानडा पनि कोरोनाको चपेटाबाट उन्मुक्त हुन सकेन। अक्टोवर १ सम्म कोभिड १९ बाट प्रभावित संख्या १ लाख ६० हजार ५३५ जना भए भने अहिले १४ हजार ८६६ विरामी छन्। हाल सम्म ९ हजार ३१९ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

सरकारले यसको रोकथामलाई सामाजिक दुरी राख्ने ,विद्यालय बन्द गर्ने, सार्वजनिक सिनेमा हल, क्लब वन्द गरेर अनेकौ प्रयास गर्दैछ। बिकसित देश भएकाले पल्बिक हेल्थ सम्बन्धि धेरै सुबिधाहरु आम जनतामा पुर्याएर यो कठिन समयमा सेवा पुर्याएको छ। सरकारको  पव्लिक हेल्थ एजेन्सीले नियन्त्रणको भुमिकामा रहेर काम गर्दैछ। तत्काल छिटो आम जनताको माग सम्वोधन हुने गरी तयारीलाई बिभिन्न तहमा वाँडेर छिटो छरितो रेस्पोस गर्ने संयन्त्र बनायो। ल्याव, तयारी अवस्थाको सम्पुर्ण जिम्मा सरकारले लियो। बिभिन्न सहरको मातहतका सरकारको निकायले बिभिन्न शिर्षकमा कोभिड १९ पेन्डेमिक पेयमेन्ट गर्ने आधारहरु सिर्जना गरेको देखियो। टेम्पोररी टप वेसको आधारमा आवर्ली वेजेज, मासिक सुविधा जस्तो ४ डलर पर वावरका दरले यो अवधिभर जनताको बाच्ने आधार सरकारले बनाइदियो। क्यानडा इमरजेन्सी स्टुडेन्ट वेनिफिट (CESB) ले पोष्ट सेकण्ड्रि विद्यार्थीलाई काम गर्ने माहौल नहुदाँ १ हजार २ सय ५० डलर त्यो पनि ४ हप्ताको लागि तोकेर सहयोग गर्यो। धेरै समय घरमा ब्यतित हुने भएकाले बिजुली पेमेन्टमा पनि सहुलित दियो भने कलकारखाना लगायतको विभिन्न निकायलाई सम्बोधन गरी सरकारले जनता प्रतिको दायित्व पुरा गर्ने हर कोसिस उदारणीय छ। अहिले पनि कोरोना प्रभावित ठाउँमा सरकारले सहयोग गर्दै आएको छ भने अरु ठाउँहरुमा जनजीवन सहज बनाउन, दुरी कायम राखी स्वास्थ्य तवरले जनजीविका र आर्थिक उन्नतिका कामहरू चलायमान गराउदै छ। फाइनान्सियल एड इकोनमी सपोट, स्वास्थ्य सुविधा, विजिनेस गरी विभिन्न सेक्टरमा सरकारले ध्यान दियो। यो कार्य विश्व समुदायले अनुसरण गर्न योग्य देखिन्छ। चिन न्युजिल्याण्ड, जापान, दक्षिण कोरियाले कोरोना नियन्त्रणमा गरेको पहल राम्रो छ।

तर हाम्रो नेपालमा विश्वले सामना गरेका गम्भिर अवस्था तथा संक्रमण नियन्त्रणमा राम्रो भुमिका निवाह गरेको देशबाट पाठ सिक्न सकेन। पाएको समयको सदुपयोग भएन । सरकार दिनहु संक्रमित र मृतकको संख्या गन्ने लाचार छाँया भएको छ। अब तत्काल विगतमा कोरोना नियन्त्रणमा भएका त्रुटीपूर्ण कार्यहरुको उचित समीक्षाा जरुरी छ। रचनात्मक ढंगले कार्ययोजना निर्माण गरी यसको शसक्त कार्यान्वयन गरिनु पर्छ। यसका लागी तीनै तहका सरकार, आमनागरिक तथा सम्पूर्ण समुदाय एकीकृत बन्नु पर्ने छ।

कोभिड–१९ टेस्टिङ्ग र क्वारेन्टाईन ब्यबस्थापनमा यो पटक देशैभरी भएको लापर्बाही डरलाग्दो छ। पहिलो लकडाउनमा कोरोनाको संकटभर सत्तारूढ पार्टीले आफ्नो झगडालाई छताछुल्ल पारेर जनस्वास्थ्यमा वास्ता नगरेको त जनता माझ प्रष्ट छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार समेत परिचालन हुदाँ पनि  टेस्टिङ्ग गर्न सकेन। बन्द भएका कार्यालयहरू कोभिड सुरक्षा मापदण्ड अनुसार खोलिन थालेका छन्। तर पार्टी भित्रको शक्तिको खिचातानी र भागबण्डाले प्राथमिकतामा नपर्दा नेपालमा भने अझै कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण जटिल बनेको छ।  स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत यो अतिरिक्त बोझको रूपमा ठानेकोले धान्न मुस्किल छ। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र त्यहाँ परिचालन हुने जनशक्तिको अभाव  तथा पर्याप्त श्रोत, साधन र विषयवस्तुको गाम्भीर्यताका कारण पनि सोचे जस्तो काम गर्न नसकेकोमा दुई मत छैन। तापनि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सकारात्मक प्रयास भने गरेको देखिन्छ। स्थानीय सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको  रकम समेत कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खर्च गरी सकेका छन्। क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन क्वारेन्टाईनमा बस्नका लागि बन्दोबस्त गरेकै हो तर पर्याप्त हुन सकेन। हस्पिटलमा उचित सुविधा नहुनु त दुरभाग्य हो।

खोप तथा औषधि उपलब्ध नहुन्जेल जुन सुकै कदम चालेर भए पनि जनता बचाउने दायित्व सरकारको हो। अब केही महिना गम्भीरता पूर्वक लागेमा खोप उपलब्ध हुन सक्ने राम्रै सम्भावना छ। केहि महिना धैर्य गर्न सबै क्षेत्रका जनतालाई  मानसिक रुपमा तयार बनाउने काम सरकारकै हो। नैतिक आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रीको यो परिस्थितीालाई सहज गर्न नसक्नु त लाजको बिषय हो। अर्कोतर्फ कोरोनाको व्यवस्थापनको नाममा सरकार भ्रष्टाचार र लुटमा लिप्त भएको व्यापक गुनासो छ। अहिले देखाएको यो निकम्मा शैलीको अभिभावकत्व सायद भुल्न सकिन्न होला।  हिजो आज मात्र हजारौमा संक्रमण बढेको  छ।  हरेक दिन एक लाख मानिसको टेस्ट गर्नु पर्ने हुन सक्छ । हजार संक्रमित भेटिन सक्छन् । सरकारको पुरै सिस्टम फेल भएको छ। सरकार संकटमा व्यवस्थापन गर्न छोडेर मन्त्रालयको भागवण्डामा व्यस्त छ। क्रान्तिका ठूलाठूला नाराहरू कुर्लंदै बन्दुक बोकेका अनेकौं हातहरू अरबको खाडीमा र भारतको सहरमा रोजिरोटीको खोजिमा छन्। राजनितिक दलहरु जनताको स्वास्थ्य  समस्या प्रति उदासीन देखिन्छन् । क्रान्तिकारी परिवर्तनले मूलभूत रूपमा व्यवस्थाको नाम परिवर्तन गरे पनि तिनले व्यवहारिक रूपमा न त नेताको चरित्र परिवर्तन गर्न सके न त जनताको जीवनस्तर नै।  संवेदनशिल घडिमा लाचार देखिनु भुपी सेरचनको घुम्ने मेच माथिको अन्धो मान्छे बन्ने  धृष्टता नहोस्। बेलामा चेतना होस्। आजको खुल्ला समाजमा नागरिकले परिवतनका पक्षमा पत्तो नै नदिई वेग हान्ने छन्। राजनेताहरुको शिर पत्तो नपाई भुईमा गिर्नेछ। देशको भविष्य, जनताको रक्षा तथा परिवर्तनको पक्षमा भएका ऐतिहाँसिक गरिमा, शान, सौकत तथा साख  बचाउने दिशामा ध्यान केन्द्रित होस्।