प्रदेश राजधानी वुटवलवाट सारेर दाङको भालुवाङ पुर्याउने प्रस्ताव विरुद्ध प्रदेश ५ मा सोमवार सांसदहरुले जात्रा देखाए । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले गरेको उपद्रो हेर्दा संघीय सरकारको धङधङी प्रदेशमा सरेको आभास भयो ।

राजधानी र नामका विषयमा छलफल सुरु हुनासाथ प्रदेश सभामा सांसदहरूले टेबुल, कुर्सी तोडफोड गरे। अचम्मको कुरा त के देखियो भने– टेबल कुर्सी तोडफोड गर्दै गर्दा ‘संसदीय मर्यादा कायम गर’ भन्दै नारा पनि उनीहरुनै लगाउँदै थिए । अरुलाई मर्यादा सिकाउदै अराजक शैलीमा गरिएको टेवुल कुर्सी भाँच्ने कार्य हेर्न लायक थियो । संविधान सभामा तत्कालिन माओवादीका सभाषद उमेश यादवले पनि यसैगरी कुर्सी तोडफोड गरेका थिए ।

तर, प्रदेश हल भित्र भएका टेवुल कुर्सी उनीहरुले प्रयोग गरिरहे पनि त्यसको सर्वाधिकार जनतामा निहित छ भन्ने कुरा चै उनीहरुले विर्सेकै होलान। त्यो सार्वजनिक सम्पत्ती हो भन्ने कुरा उनीहरुले हेक्का राख्नु पर्थ्यो। कानुनले सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नेलाई सजायको पनि व्यवस्था गरेको छ । अव ति सांसद माथि कारवाही होला/नहोला सवैको चासोको विषय भएको छ । नागरिकले त्यसलाई निठ्याएर हेरीरहेका छन् ।

मुलुकी फौजदारी संहिता –२०७४ को दफा ७३ मा कानुनबमोजिम आवश्यक वस्तु मानिने सार्वजनिक वा निजी सम्पत्ति हानि, नोक्सानी, तोडफोड वा आगजनी गर्न, गराउन वा कसैलाई प्रयोग गरी त्यस्तो सम्पत्ति बिगार्न नहुने भनिएको छ । दफा ७३ को उपदफा २ मा ‘यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्ष कैद वा दश हजार जरिवाना वा दुवै सजायँ हुनेछ’ भनिएको छ । उपदफा ३ मा ‘कसुरबाट सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी, नोक्सानी भए त्यसको बिगोबमोजिम क्षतिपूर्तिसमेत निजबाटै भराउनुपर्ने’ भनिएको छ । यस्तै उपदफा ४ मा ‘यस्तो कसुर गर्ने व्यक्ति पहिचान नभए यस्तो काम गर्न उक्साउने वा आदेश दिने व्यक्तिले कसुर गरेको मानिने’ भनिएको छ ।

प्रदेश सभामा टेबल कुर्सी भाँच्ने सांसद वा सांसदलाई यो कामका लागि उक्साउनेलाई यो ब्यवस्था अनुसार कारवाही होला त ? नागरिकले चासो ब्यक्त गरिरहेका छन् ।