त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा वरिष्ठता मिचेर नियुक्त डिन डा. दिव्यासिंह शाह र निर्देशक डा. दिनेश काफ्लेलाई हटाउनु पर्ने विषयमा पुगेर डा. गोविन्द केसी र सरकारी टोलीको वार्ता निस्कर्ष विहिन भएको छ ।

डा. केसीले २०६९ को पहिलो अनशनदेखि नै वरिष्ठताका आधारमा आईओएममा पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपर्ने माग उठाउदै आएका छन् । ०७० सालको तेस्रो अनशनका क्रममा आईओएममा वरिष्ठताका आधारमा डिनलगायतका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सहमति सरकारसँग भएको थियो । तर त्रिविले असार ३ गते वरिष्ठता मिचेर आईओएमको डिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी चिकित्सक डा. शाहलाई नियुक्ति दियो ।

त्यतिबेलै डा. केसीले नियुक्ति सच्याउन विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेका थिए । भदौ २३ मा डिन डा. शाहकै सिफारिसमा शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा नेकपा निकट डा. दिनेश काफ्ले नियुक्त भएका छन ।

डिन डा. शाह ३३ औं वरीयताक्रममा छिन् भने डा. काफ्ले उनीभन्दा पनि पछाडि छन । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा त्रिवि उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले दुवैलाई नियुक्ति दिएको स्रोतको दाबी छ । डा. काफ्ले पूर्वएमाले खेमाका आईओएमभित्र प्रभावशाली प्राध्यापक मानिन्छन ।

तथापी दुवैतर्फका टोलीले वार्ता सकारात्मक ढंगले अघि बढेको र निष्कर्षको नजिक पुगेको वताएका छन् ।

सरकारी र डा. केसीतर्फको वार्ता टोलीबीच करिब १० घण्टा लामो छलफल भएको थियो । डा. केसी ६ बुँदे माग राखेर २५ दिनदेखि आमरण अनशनमा छन । आईओएममा वरिष्ठता मिचेर गरिएको नियुक्ति सच्याउनुपर्ने उनको माग छ । विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र काउन्सिलमा मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्थासमेत गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

अख्तियारको बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउनुपर्ने माग पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पुगेको छ । 

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गेटा मेडिकल कलेज, राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पु¥याएर एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने, प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने मागमा भने लगभग सहमति भइसकेको छ।
०७५ साउन १० गतेको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरिनुपर्ने डा. केसीको अर्को माग छ । उक्त मागका विषयमा पनि सहमतिनजिक पुगिएको डा. क्षत्रीले जनाए ।