कोरोनाको भ्याक्सिन आपूर्ति गर्न सरकारले गठन गर्यो समिति
सरकारले कोरानाको परिक्षण र उपचार निशुल्क गर्न आवश्यक तयारीका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परिक्षण र उपचार निशुल्यक गर्न आदेश दिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यससम्वन्धि प्रस्ताव मन्त्री परिषदका लगेको थियो । सोमवारको मन्त्री परिषद वैठकले संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गर्दै त्यस सम्बन्धी विस्तृत खाका तयार पार्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सरकारले भने सबै नागरिकको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो । सर्वोच्चले फैसला पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय सुनाइसकेको छ । यसबीचमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई विपक्षी बनाई अवहेलना मुद्दासमेत दर्ता भएको थियो ।
संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पनि संक्रमितको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । चौतर्फी दबाब परेपछि सरकार परीक्षण र उपचारमा शुल्क नलिने निर्णयमा पुगेको हो ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ भ्याक्सिन समयमै आपूर्ति गर्न अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिव सम्मिलित तीन सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको छ । समितिले कहाँ–कहाँ भ्याक्सिन बनिरहेको छ, कहिले र कुन प्रक्रियाबाट ल्याउने भन्नेबारेमा अध्ययन तथा तयारी गर्ने ति मन्त्रीले जानकारी दिए ।
वैठकले आगामी चैत मसान्तसम्म मन्त्रीहरूको आधा तलब कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तलबको आधा रकम सोझै कोषमा जम्मा हुनेछ । अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका विषयमा आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्दै जाने ती मन्त्रीले बताए । यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र मन्त्रीहरूले एक महिनाको तलब उक्त कोषमा जम्मा गरिसकेका छन। सांसदहरूले एकपटक १५ दिनको भत्ता र दसैंबापतको भत्ता कोषमा जम्मा गरेका छन।
