नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रुपमा कामकाज गर्न वाटो खुल्ला भएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित गौतमलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित हुन तत्कालका लागि कुनै बाधा नपर्ने आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बुधबारको संवैधानिक इजलासको आदेशको विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । तर, सर्वोच्च अदालतको बेवसाईटमा ‘अन्तरिम आदेश जारी नहुने’ भन्ने सूचित गरिएको छ । 

अदालतको बुधबारको आदेशसँगै यसअघि गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिनु भनी सर्वोच्च अदालतले नै दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पनि निष्प्रभावी भएको छ ।

अदालतको आदेशपछि गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न पाउँनेछन् भने संसदीय समितिको सदस्य बन्न वा मन्त्री बन्न समेत बाधा हुनेछैन ।

गौतम उनले माग गरेको प्रधानमन्त्री पदका लागि भने योग्य हुने छैनन् । उनले दाबी गरिरहेको अर्थमन्त्री पदमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल नियुक्त भइसकेका छन् ।