अस्पतालले कोरोनाका विरामीसँग जथाभावी धरौटी माग्न थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालहरुलाई धरौटी शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ ।

 

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले धरौटी लिने अस्पतालको निर्णय गतल भएको भन्दै सूचना निकाल्ने सबै अस्पताललाई स्पष्टिकरण सोधिएको बताए ।

सक्नेसँग शुल्क लिने र नसक्नेलाई निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारको निर्णय यथावत रहेको गौतमले दाबी गरे ।

सरकारले कात्तिक २ गतेदेखि लागू हुने गरी कोरोना उपचार र परीक्षणका लागि आफैं शुल्क व्यहोर्नुपर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । यो निर्णय पश्चात सरकारी अस्पतालहरुले धरौटी शुल्कसहितको सूचना प्रकाशित गरेका थिए ।

आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपङ्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतको मात्रै सरकारले परीक्षण र उपचार गर्ने बताएको छ ।