प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्न मिल्ने/नमिल्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिसहरुकै मत वाझिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको बुधबारको संवैधानिक इजलासले असोज ७ मा न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता देख्दै दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने आदेश दिएको हो। तर, संवैधानिक इजलासको यो आदेश वहुमतका आधारमा आएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठले गौतमलाई संसदको यही कार्यकालमै राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्न मिल्ने व्याख्या गरे । तर, अर्का न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले भने त्यस्तो गर्न नमिल्ने तर्क र टिप्पणी गरेका छन्। इजलासका बहुमत सदस्यको राय नै अदालतको आदेश मानिने भएका कारण प्रधानन्यायाधीशसहितका चार जना न्यायाधीशको राय बमोजिम गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा क्रियाशिल हुन र मन्त्री बन्नसमेत पाउने भए ।

न्यायाधीश खतिवडाले निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सोही अवधिमा मनोनयनबाट संसदमा ल्याउनुलाई ‘संवैधानिक नैतिकताको उल्लंघन’ भनी फरक मत राखेका छन । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा वामदेव गौतमको नियुक्तिको औचित्यसम्बन्धी निवेदनमाथि आदेशमा फरक मत राख्दै उनले ‘संविधानद्वारा आत्मसात् गरिएको मूल्य, मान्यता वा दर्शन प्रतिकूल काम गर्न नहुने’ टिप्पणी गरेका छन् ।

‘कुनै व्यक्ति निर्वाचित हुनु उसलाई जनताले शासन सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ भने कुनै व्यक्ति पराजित हुनुको अर्थ निर्वाचनअनुसार गठित संसद्को कार्यावधिका लागि निजलाई जनताले प्रतिनिधिमा अस्वीकार गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ। संघीय संसद्को निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सोही संसद्को सदस्यमा मनोनीत गर्ने कुरालाई पनि यही संवैधानिक नैतिकताको कसीमा राखेर हेर्न सकिन्छ’–खतिवडाको रायमा लेखिएको छ।

खतिवडाले गौतमको नियुक्तिलाई विरोधाभाषयुक्त भनी टिप्पणी गरेका छन । उनले रायमा भनेका छन्, ‘निर्वाचनमा पराजित हुने तर अर्को बाटोबाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको सदस्य हुने कुरा आपसमा अन्तरविरोधपूर्ण देखिन्छ ।’

परम्परागत विधिशास्त्रमा नैतिकतालाई न्यायिक निरूपणको विषय बनाउन हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको भन्दै खतिवडाले संवैधानिक एवं राजनीतिक नैतिकताको विषय भने अदालतबाट न्यायनिरूपण र व्याख्या हुन सक्ने औंल्याएका छन । ‘संवैधानिक नैतिकताले संविधानद्वारा आत्मसात् गरिएको मूल्य, मान्यता वा दर्शन प्रतिकूल भए/गरिएका काम–कारबाहीलाई मान्यता दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘उम्मेदवार भई पराजित भएकालाई सोही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा सोही संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्नु प्रचलित संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको भावनाअनुकूल हुने देखिँदैन ।’

एकैसाथ दुई ठाउँमा उम्मेदवारी दिन नहुने र एकैपटक प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा पनि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले पराजितलाई मनोनयनबाट नियुक्त गर्न उचित नहुने राय दिएका हुन।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित चार न्यायाधिसले भने गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य र मन्त्री पदमा समेत रोक्न नहुने राय दिएका थिए । बहुमत रायमा संविधानमा सरकारको सिफारिसमा ३ जनालाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गर्ने संविधानको धारा ८६ को व्यवस्था अनुसार त्यसमा एक महिला हुनुपर्नेबाहेक अन्य सर्त नरहेकाले गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि अयोग्य नठहरीने उल्लेख छ। 

राष्ट्रिय सभा सदस्यमा हुनुपर्ने योग्यतामा वामदेव गौतमको ‘अयोग्यता’ नदेखिएको भन्दै बहुमत न्यायाधीशहरूले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त भई सांसद पनि बनिसकेको अवस्थामा उनलाई काम गर्नबाट रोक्न अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने औंल्याएको छ। ‘गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने काम नगर्नू/नगराउनू भनी जारी आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने स्पष्ट संवैधानिक आधार नदेखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन’– वहुमत रायमा उल्लेख छ।