कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र डगमगाएको छ। अर्थ संकलनमै समस्या भएपछि संक्रमितको उपचार र जाँच गर्दै आएको सरकारले हात झिक्यो । तर, ठिक यसैवेला सरकारका मन्त्री र सांसदले दशैं भत्ता उठाए। सांसद र मन्त्रीले दसैं भत्ता लिएपछि चौतर्फी विरोध भयो। विरोधको सामाना गर्न नसकेर कांग्रेसका सांसदले तत्कालै भत्ता फिर्ता गरे भने नेकपाका सांसदले अर्को महिनाको तलववाट कट्टा हुनेगरी भत्ता फिर्ताको घोषणा गरे ।

तर, सरकारको आलोचना गरेर नथाक्ने र मुलुककै वैकल्पिक शक्ति भनेर स्वघोषणा गर्दै आएको संसदको तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसदले भने दसैं भत्ता फिर्ता गरेका छैनन् । हुनत जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले वेला वेला सरकारलाई यसै विषयमा उछित्तो काढ्ने गरेका छन्। उनले भनेका थिए–‘मैले महिनौंदेखि भन्दै आएको छु।राज्यकोषबाट दशैंमा वितरण हुने अतिरिक्त मासिक तलबभत्ता रू १५अर्ब र अरू फजुल खर्च राज्यले विपन्नलाई खर्चे ठूलो राहत हुनसक्छ! तर सत्ताधारी नेताहरू कानमा तेल हालेर बसे! अहिले पानीमाथि ओभानो बनेर गोहीको आँसु झार्नुको के अर्थ? लोकरिझ्याइ हैन सार्थक काम गरौं!’

यति मात्र होईन, कात्तिक पहिलो साता बसेको जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले दसैं भत्ता खारेज गर्न र कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न मागसहितको निर्णय नै गरेको थियो । बैठकले दसैं भत्ताबापत सांसदले पाएको रकम कोरोना कोषमा राख्ने निर्णय पनि गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि जसपाका सांसदहरुले भत्ता फिर्ता गर्ने जानकारी संसद सचिवालयलाई गराएका छैनन् । 

संसद सचिवालयको रेकर्ड अनुसार नेकपाले एक करोड २४ लाख १३ हजार ८६४ रुपैयाँ, नेपाली कांग्रेसले ४३ लाख ५ हजार ९३६ रुपैयाँ सांसदहरूले दसैं भत्ताबापत प्राप्त गरेको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गरेका छन् । तर, महिन्द्रराय यादववाहेक जसपाका सांसदहरूले दसैं भत्ताबापत पाएको २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ हालसम्म फिर्ता भएको छैन । जसपाका सांसद महिन्द्रराय यादवले ब्यक्तिगत रुपमा कात्तिक महिनाको पारिश्रमिक कोरोना कोषमा जम्मा गराएको संसद सचिवालयको रेकर्डमा उल्लेख छ।