काठमाडाैँ । चीन सरकारको वान बेल्ट वान रोड परियोजना अन्तर्गत दमकमा ग्रीन पार्क निर्माण गरिँदैछ। झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ को दमक नगरपालिकाको वार्ड नं १०, कमल गाउँपालिकाको वार्ड नं ७ र गौरादह नगरपालिकाको वार्ड नं ५ को लगभग २ हजार २ सय बिघामा चौडाइ १ किमी र लम्बाई ९ किमीको क्षेत्रफलमा उक्त औद्योगिक ग्रीन पार्ककाे निर्माण कार्य अगाडि बढाइने भएकाे छ। करिव ३ खर्ब ३३ अर्बमा उक्त क्लिन पार्क निर्माण गर्न लागिएकाे छ।

स्राेतले दिएकाे जानकारीअनुसार पार्क निर्माण गर्न करिव १० वर्ष लाग्नेछ। निर्माण सकिएछि उक्त ग्रीन पार्कलाई चीन सरकारले ४० वर्ष सम्म आफैले प्रयोजन गरी त्यस पछि मात्र नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने भनी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।

दमक औद्योगिक क्लिन पार्क निर्माण गरिने भनिएको स्थान दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकामा रहेको सो क्षेत्रमा घना बस्ती र उर्वर भूमि रहेकाले जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्न गठित मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको मुआब्जा दर रेटमा बिबाद हालसम्म सुल्झन सकेको छैन् । झापा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने , नापी कार्यालय दमक र दमक मालपोतको अधिकारी सदस्य रहने दर रेट निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको दर रेटमा स्थानीयले विमति जनाएका छन् ।

सरकारी मूल्याङ्कन समितिलाई प्रति कठ्ठा ५ लाख भनेकोमा समितिले प्रति बिघा २ लाख मात्र मूल्याङ्कन गरेको छ । सोही समितिको दर रेटलाई आधार मानेर मुआब्जा वितरण समितिले मुआब्जाको रकम भुक्तानी गर्न ५०० विगाहाको दर रेट तोकेको छ । मूल्य निर्धारण समितिको मूल्याङ्कनको दर रेट अवैज्ञानिक र असान्दर्भिक भएको भनी सङ्घर्ष समिति नै गठन भएको छ । ग्रीन पार्क बन्ने भनिएको स्थलको बीचमा रतुवा नदी पर्ने र सोही नदीले दमक,गौरादह र कमल गाउँपालिकालाई सीमाङ्कन गर्ने गर्छ । रतुवा नदीको पूर्वमा पर्ने गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकामा र पश्चिममा पर्ने दमक नगरपालिकामा छुट्टाछुट्टै मुआब्जा वितरण सङ्घर्ष समिति गठन भएको छ ।

गठित मूल्याङ्कन समितिले गरेको जग्गाको दर रेटमा पुनर्विचार र पुर्नमूल्यांकन हुनुपर्छ भनी आन्दोलित समितिलाई दमक नगरपालिकाका नगर प्रमुख रोमनाथ ओलीको सक्रियता र संयोजन मा भेटी छलफल गरिएको छ । छलफलमा नगर प्रमुख,उप प्रमुख,वार्ड अध्यक्ष,दमक नापी कार्यालय का प्रतिनिधि र सङ्घर्ष समितिका व्यक्तिहरू सहभागी थिए । छलफलले आगामी १५ दिन भित्रमा नापी हुन बाँकी जग्गाको नाप नक्सा तयार गर्ने र उक्त परियोजनाको लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न सहजीकरण गर्ने बताइएको छ । मुआब्जा वितरण गर्नुभन्दा अगाडी ग्रीन पार्क निर्माण गरिने जग्गाको मूल्याङ्कनमा परिवर्तन गर्नु पर्ने भनी सङ्घर्ष समितिले दमक नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा, लागानी बोर्डको कार्यालय,मालपोत कार्यालय दमक, नापी कार्यालय दमक, औद्योगिक व्यवस्थापन कार्यालय दमक र वार्ड नं १० को वार्ड कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

मूल्याङ्कनमा परिवर्तन नगरे कुनैपनि हालतमा आफ्नो निजी भोग चलनको जग्गा पार्कलाई नदिने सङ्घर्ष समितिको निचोड छ  । उक्त पार्क निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित लगानी बोर्डले ६४ अर्बको लगानी धेरै अगाडिनै स्वीकृत गरिसकेको छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नको लागी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा सो क्षेत्र भित्रका सबै जग्गा आईसक्नु पर्ने हुन्छ । तर हालसम्म उक्त परियोजनाको नाममा ९४५ बिघा जग्गा मात्र आईसकेको अवस्था छ । बाँकी जग्गा औद्योगिक लिमिटेडको नाममा आउन सक्छ वा सक्दैन त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।