कोरोना प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पयर्टन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि सरकारले ऋण दिन व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ जारी गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पारित भएको हो । कार्यविधि अनुसार सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई व्यवसायको निरन्तरता दिन सरकारले राष्ट्र वैंकलाई आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्नेछ। 

राष्ट्र वैंकको वैंकिङ्ग कार्यालयमा पचास अर्ब रूपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोल्नेछ। जसमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट मन्त्रालयको समन्वयमा जम्मा हुने रकम, विदेशी संघ, संस्थासँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता बमोजिम प्राप्त हुने रकम जम्मा गरिनेछ। 

कोरोनावाट प्रभावित भई श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसकी कर्जाको अभावमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा प्रदान गरिन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

अति प्रभावित क्षेत्र, मध्यम प्रभावित क्षेत्र र न्यून प्रभावित क्षेत्र गरी कर्जालाई तीन किसिमले वर्गीकरण र सीमा निर्धारण गरिएको छ। जसमा अति प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको पचास प्रतिशत थप गरी कुल रकम वा अधिकतम दश करोड रूपैयाँसम्म रहेको छ। 

यस्तै, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीहरूको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको पचास प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताको लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम सात करोड रूपैयाँसम्म रहेको छ। न्यून प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीहरूको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको पचास प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताको लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम पाँच करोड रूपैयाँसम्म रहेको छ। 

यसरी प्रवाह गरिने कर्जाको पचास प्रतिशत अति प्रभावित क्षेत्रमा, तीस प्रतिशत मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा र बीस प्रतिशत न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह गरिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।

कार्यविधि अनुसार व्यवसाय कोरोनाबाट प्रभावित भएको, सरकारको कुनै निकायमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र नियमित नवीकरण भएको, श्रमिक वा कर्मचारी संख्या न्यूनतम पाँच जना भएको, श्रमिक वा कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म नियमित ज्याला वा तलब भुक्तानी गरेको र प्रचलित कानून बमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गरेकालाई कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र ब्यांकका डेपुटी गभर्नर, राष्ट्र ब्यांक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, नेपाल ब्यांकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य सचिव रहने गरी  सञ्चालक समिति हुनेछ।