रेलमार्ग सहकार्य सम्बन्धी भारत–नेपाल संयुक्त कार्यदलको चौथो बैठक विहिवार भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत सम्पन्न भएको छ ।

बैठकले जयनगर–बिजलापुर–बर्दिबास र जोगबनी–विराटनगरको बीचमा अघि बढिरहेका सीमापार रेलमार्ग परियोजनाहरुको समीक्षा गरेको छ । यात्रुबाहक रेलसेवा सञ्चालनका लागि भारतको जयनगरदेखि नेपालको कुर्थासम्मको ३४ किलोमिटर लामो रेलमार्गको प्राविधिक तयारीबारे दुवै पक्षले छलफल रेका छन् । 

नेपाल रेल–वे कम्पनीले यात्रुबाहक रेल सेवालाई सुचारु गर्नका लागि आवश्यक पर्ने स्ट्याण्डर अपरेटिङ्ग प्रोसुडर्स (एसडिपी) बारे पनि चर्चा गरिएको थियो । तत्कालीन ब्रिटिश इन्डियाले न्यारो गेजको रुपमा निर्माण गरेको रेलमार्गलाई भारु ३ सय ८० करोडभन्दा बढी लागतमा भारत सरकारले ब्रोड गेजमा स्तरोन्नति गरेको हो। यस रेलवे लिकमा सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले भारतबाट दुईवटा डेमो रेल सेट खरिद गरेको छ। हाल भारत सरकारले भारु २ सय करोडमा निर्माण गरिरहेको कुर्थादेखि बिजलापुरसम्मको बाँकी खण्डको निर्माण सम्पन्न गर्न दुवै पक्षले आवश्यक आपसी सहयोग तथा समन्वय गर्ने वारे वैठकमा छलफल भएको छ।

यसैगरी भारु ३ सय ७४ करोड अनुदान सहयोगमा भारतको जोगवनी र नेपालको विराटनगरबीचमा सञ्चालित अन्य अन्तरदेशीय रेलमार्ग परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि काम अघि बढाउन दुवै पक्षले सहमति जनाएका छन्। रेल सेवामा कार्यरत नेपाली कर्मचारीहरुको क्षमता विकास गर्न तथा नेपालको आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरुलाई नेपाल र भारतमा प्रशिक्षण दिन संयुक्त कार्यदलका अध्यक्षद्वयले रेलवे क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न सहमति जनाएका छन् ।

वैठकमा भारतको रेल मन्त्रालय ट्राफिक यातायात विभागका कार्यकारी निर्देशक डा मनोज सिंहले नेतृत्व गरेका थिए भने नेपाली टोलीको नेतृत्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले गरेका थिए।

भारतीय टोलीमा भारतीय रेल विभाग, विदेश मन्त्रालय, काठमाडौस्थित भारतीय राजदूतावास, कोंकण रेलवे तथा आईसिओएनका वरिष्ठ अधिकारीहरुको सहभागिता थियो । नेपाली टोलीमा रेल विभागका महानिर्देशक, नेपाल रेल–वे कम्पनीका महाप्रबन्धक लगायतको उपस्थिति थियो।