कोरोना संक्रमण परीक्षण निशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विरुद्ध सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गएको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आईतवार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत कोरोना परीक्षण निशुल्क गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दिएको हो ।

मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुनसम्मत रहेको जिकिर गर्दै उक्त आदेश बदर गर्न माग गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले वताए ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरबहादुर केसीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निजी र सरकारी सबै प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण निशुल्क गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।

तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने निशुल्क परीक्षण गर्न राज्यको स्रोत साधन र जनशक्तिले नभ्याउने भन्दै शुल्क लिनुपरेको जिकिर गरेको छ ।
रोगको अवस्था, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्यसम्बन्धी यन्त्र÷उपकरण, जनशक्ति, कामको पछिल्लो अवस्था, परमादेश जारी हुनुपूर्वका निर्णय जस्ता आधारभूत कुराहरुको विवेचना र विश्लेषण नै नगरि अदालतले अपरिपक्व ढंगले आदेश जारी गरेकाले आदेश वदर गर्न माग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।