पार्टी एकिकरणपछि नेकपाको आन्तरिक विवाद यतिवेला सवैभन्दा गम्भिर मोडमा छ। प्रधानमन्त्री एवम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल प्रचण्डका विचमा वोलचाल वन्द भएको निकै पटक भइसक्यो। तर, यसपटक भने उनीहरु पत्र र हुलाकी मार्फत आफना कुरा एकअर्कालाई सुनाईरहेका छन् । विवाद वढ्दै जाँदा प्रचण्ड पक्ष सचिवालय वैठक वोलाएर ओलीलाई घेरावन्दी गर्न खोज्ने र ओली पक्ष वैठकवाट भाग्ने प्रवृत्ति समेत देखियो ।

तर, अल्पमतमा रहेका ओलीले धेरै दिनसम्म दवाव थेग्न सकेनन् । अन्ततः कार्तिक २८ गते सचिवालय वैठक वस्यो । वैठकमा अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहनु मुलुकका लागि घातक हुने निष्कर्षसहित प्रचण्डले १९ पेजको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे। 

प्रस्तावको नाम राजनीति भनिए पनि ब्यहोरा भने अभियोग पत्रजस्तै छ । प्रस्तावमा ओलीलाई एक दर्जन वढि गम्भिर आरोप लगाइएको छ । ओलीको राष्ट्रवाद नक्कली भएको सन्देश जनतामा गएको, महामारीबाट आक्रान्त जनतामा झन्झन् निराशा छाएको, न्यायापालिका प्रमुखलाई राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको, विमति राख्ने नेतालाई प्रतिशोध साँध्न राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेको, भ्रष्टाचारका अनेक प्रकरण, तर प्रधानमन्त्रीबाटै निर्दोष घोषणा, एमसिसीबारे प्रतिवेदनमा छलफल नगरी बजेटमा समावेश गरेको तथा समकक्षी नेतालाई कहिले प्रलोभन, कहिले धम्की दिएकोलगायतका आरोप प्रस्तावमा उल्लेख छन् ।

भ्रष्टाचार र कमिसन खोरी नियन्त्रण गर्नुको सट्टा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङ्ससँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहसँग साँठगाँठ र बजेट सार्वजनिक गर्नुपूर्व गोप्य राख्नुपर्ने करको दररेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युतीय सवारी र चकलेट आयातमा अनियमितता जस्तो प्रकरणमा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गरेर ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरेको, कोरोना महामारीविरुद्ध राष्ट्रिय एकताको साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बेला पार्टी विभाजन र सत्ताको खेलमा लागेर ओलीले राजनीतिक विवाद मात्र सिर्जना गरेको भन्दै दाहालले ओलीलाई आरोप लगाएका छन् ।

प्रस्तावमा ओलीको नेतृत्वमा परिवर्तनको रक्षा हुन नसक्ने ठहर गर्दै उनको व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको चिरफार तथा आत्मालोचनासहित ओलीबाट योगदानको आवश्यक्ता दाहालले औंल्याएका छन् ।

अर्का अध्यक्ष ओलीले पनि राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्न १० दिनको समय मागेका छन् । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध उनले ल्याउने राजनीतिक प्रस्ताव कस्तो होला ? भन्ने सर्वत्र चासो छ । उनले ल्याउने प्रस्तामा समावेश हुने विषयको अनुमान पनि गर्न थालिएको छ । 

ओलीले ल्याउने प्रस्तावमा प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको निस्कर्षसहित एकताका वाँकी काम टुङ्ग्याउनेतर्फ ध्यान नदिएको, आफुसँग सल्लाह भएर गरेका कामको पनि जिम्मेवारी नलिएको, पार्टीलाई फुटको दिसामा लान खोजेको लगायतका आरोप समावेश हुने आँकलन गरिएको छ । 

प्रचण्डको प्रस्तावको जवाफ कडा रुपमा दिने तयारी बारे ओलिले नजिकका मान्छेहरुसँग छलफल पनि गरेका छन् । ‘छबिलाललाई कति डोज दिने हो ?’ भन्दै ओलीले निकटवर्तीहरुसँग प्रश्न गर्ने गरेकाले पनि उनको प्रस्ताव कडा रुपमा आउने अनुमान गर्न थालिएको छ । चितवन जन्मभुमि भएका प्रचण्डको न्वारानको नाम ‘छबीलाल’ हो। उनी कृषि क्याम्पसका पूर्व विद्यार्थी हुन भने केहि समय शिक्षकसमेत थिए । चितवनमा रहँडा उनी मात्रै छबीलाल दाहाल थिए । वाम आन्दोलन अघि वढ्दै जाँदा उनी पुस्पकलम हुँदै प्रचण्ड भएका हुन् ।

अरुलाई भारत परस्त देख्न दाहालले आफैं भारतको संरक्षण र लगानीमा नेपालमा १२ वर्षसम्म द्वन्द्व मच्चाएको, भारतीय लगानीमा हतियार खरिद गरी हजारौं नेपाली नागरिकको हत्या गरेको लगायतका विषय पनि प्रस्तावमा आउन सक्ने छन् ।

यसैगरी, ओलीले प्रचण्डलाई डर देखाउन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानीवन आयोगका विषय पनि प्रस्तावमा समेट्ने अुनमान विश्लेषकहरुको छ।

यस्तै, लडाकु भ्रष्टाचार प्रकरण पनि प्रस्तावमा समावेस हुन सक्नेछ । माओवादीले शिविरमा उपस्थित नै नभएका व्यक्तिलाई नक्कली लडाकुका रुपमा देखाएर राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

२०६३ मंसिर ५ मा शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि सुरुमा ३२ हजार दुई ५० लडाकु शिविरमा उपस्थित देखाईएको थियो । राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको प्रमाणीकरण अनुसार लडाकुको कुल संख्या १९ हजार ६ सय थियो । तर, समायोजन तथा पुनस्र्थापनाका लागि भएको पुनर्वर्गीकरणमा १७ हजार ७४ लडाकु सामेल भएका थिए । करिब ३ हजार लडाकु गायब भएका थिए ।