मुद्दा मामिलामा च्याँखे थाप्नेदेखि मिलाउने दलाल र बिचौलियासम्मबाट न्याय क्षेत्र हैरान छ । यस्ता तत्वलाई नियन्त्रण गर्न न्यायका याचक, संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति, नेपाल बार एशोसिएसनलगायतको गोष्ठी र सम्मेलनका छलफलमा व्यापक प्रश्न उठ्छन् । प्रत्येक प्रधानन्यायाधीशले पद बहालीका बेला न्यायमा बिचौलिया नियन्त्रण र भ्रष्टाचार उन्मुलनको एजेण्डा राखेकै हुन्छन् । चोलेन्द्रसमशेर जबराले दुई वर्षअघि यस्तो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेकै हुन् ।

विकृतिमुक्त न्यायपालिका बनाउने भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले साउन अन्तिमतिर एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरे न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा । बिचौलिया खोज्ने यो समितिमा स्टेकहोल्डर भएका कारण न्यायपरिषद्, बार र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधि पनि राखिएको थियो ।

समितिलाई अदालतमा हुने नाजायज एवं अवाञ्छित गतिविधि रोक्न कानुनी, संरचनागतलगायत विषयका उपयुक्त र प्रभावकारी उपाय सुझाउन तीन महिनाभित्रको कार्यादेश तोकिएको थियो । तर, कोभिड महामारीको त्रासबीच प्रतिवेदन बन्यो बनेन ? के भयो ? कहाँ पुग्यो ? गुपचुप छ । प्रतिवेदन बनाउने समय सीमा कात्तिक मसान्तदेखि नै सकिएको छ । सर्वोच्च प्रशासनका अधिकारी नै प्रतिवेदनबारे केही भेउ पाउन नसकिएको बताउँछन् ।

‘समिति नै कोरोनाको मारमा प¥यो । बुझाउँदै होला,’ सर्वोच्चका एक सह रजिष्ट्रारले अनभिज्ञता प्रकट गर्दै भने, ‘सम्माननीयज्यूलाई गोप्य रूपमा बुझाएको भए हाम्रो बुताभन्दा परको कुरा हो । अहिलेसम्म तातोचिसो कुनै भेउ पाउन सकिएन । मुख्य रजिष्ट्रारज्यूले केही छनक पाउनुभएको छ कि !’ समितिले प्रतिवेदन बुझाउने म्याद घर्किसकेको छ ।

नेपाल बारले पनि साउनमा न्यायिक जनआस्थाउपर चुनौती बढेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । त्यसअघि पूर्वन्यायाधीश फोरमले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न बारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । न्यायपालिकाको विश्वसनीयता जोगाउन वैधानिक प्रक्रियाद्वारा समस्याको सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । यी सबै पृष्ठभूमिलाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्चले न्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले सात वर्षअघि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको अध्यक्षतामा गठन गरेको एउटा समितिले अदालतमा २९ प्रकारका बिचौलिया रहेको ठहरसहित किटानी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । बिचौलिया नियन्त्रणको विषय प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा निर्भर हुने भन्दै कानुनी, नीतिगत र प्रशासनिक सुधारका लागि सुझावसमेत त्यो समितिले दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले पनि विकृति र भ्रष्टाचार पत्ता लगाउन त्यतिबेला न्यायाधीश रहेका रामप्रसाद श्रेष्ठ (हाल प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाशप्राप्त) को संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए । श्रेष्ठ समितिले अर्याल समितिको प्रतिवेदनलाई समेत ध्यानमा राख्दै न्याय सुधारको खाकासहित बृहत् प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।
यो सामग्री जन आस्थावाट साभार गरिएको हो ।