कोरोना उपचारमा शुल्क लिन पाउनुपर्ने भन्दै सरकारले पेस गरेको निवेदन सर्वोच्चमा अदालतले खारेज गरेको छ ।

कोरोनाको जाँच र उपचारमा सरकारले शुल्क लिन थालेपछि सर्वोच्चले १५ असोजमा सरकारलाई आदेश गरी उपचार निःशुल्क गराउन भनेको थियो ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निजी र सरकारी सबै प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण निःशुल्क गर्न परमादेशको जारी भएको थियो।

सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् उक्त आदेश खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए।

न्यायधीशत्रय हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले उक्त निवेदन खारेज गरिदिएको हो। निवेदन खारेज भएसँगै कोरोनाको जाँच र उपचार सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्ने भएको छ।