सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कोरोनाको जाँच र उपचार निशुल्क गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्नुको कारण सोधेको छ।

सबै नागरिकलाई कोरोनाको परीक्षण र संक्रमितलाई निःशुल्क उपचार गर्नु भनी गत असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध सरकारले केही निश्चित वर्गबाहेक जाँच र उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरु केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा अदालतको अवेहलना भएको भन्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

सोहि निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई ‘अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने ?’ भन्दै प्रश्न गरेको छ । इजलासले कारवाही नगर्नु पर्ने कारण भए ७ दिनभित्र कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले आफू स्वयं वा आफ्नो कानुन व्यवसायीमार्फत लिखित जवाफ दिनुपर्नेछ ।