सर्वोच्च अदालतले मानहानीको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचारका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ।

कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नू भन्ने परमादेश पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयले दिएको निवेदन पनि सर्वोच्च अस्वीकृत गरेपछि सरकारले आफनो निर्णय सच्याउन लागेको हो । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले सर्वोच्चको निर्णय प्राप्त भएपछि कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गराउनेबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने बताएका हुन् । सरकारकातर्फवाट उनले नै आदेश पुनरावलोकनका लागि अदालतमा निवेदन दर्ता गरएका थिए ।

संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्नू भन्ने आदेश सच्याउन दिएको निवेदन सर्वोच्चले अस्वीकृत गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि गरेको निर्णय मिलाउन प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको अर्यालले वताए । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबारको बैठकमा उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै कोरोना उपचारमा लाग्ने खर्च स्वयं संक्रमितबाट असुल्नुपर्ने निर्णय गरेकाले सच्याउनका लागि पनि मन्त्रिपरिषद्मै जानुपर्ने सचिव अर्यालको भनाइ थियो । यसअघिको निर्णयमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, विपन्न, अपांगता भएका, ६० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धाको उपचार भने सरकारले गर्ने भनिएको थियो ।

‘सक्नेले उपचार खर्च बेहोर्ने भन्ने निर्णय भएको हो’ अर्यालले भने–‘सर्वोच्चले आदेश दिएपछि सरकारको निर्णय आदेशसँग मेल खाने बनाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रालयले प्रस्ताव लैजाने तयारी हुँदैन।’