प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले जुन स्थितिमा हुनुहुन्छ, पूर्व एमालेभित्रका मालेकालीन नेताहरुको बुझाई छ, उहाँको यो अवस्था ०३९ सालका सिपी मैनालीसँग ठ्याक्कै मिल्छ ।

मदन भण्डारी नेतृत्वको मुक्तिमोर्चासहित पूर्वको रातो झण्डा, दाङको सन्देश समूहजस्ता साना कम्युनिष्ट घटकबीच एकीकरण भएर नेकपा (माले) गठन हुँदा त्यसको महासचिव थिए सिपी मैनाली । यसरी भर्खरै एकीकरणको प्रक्रियाबाट पार्टी चलाउने क्रममा अहिलेका केपी ओलीझैँ सिपीमा एक किसिमको तानाशाह स्वभाव सवार भयो । मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित, माधव नेपाल, अमृत बोहोरा, झलनाथ खनाल, ईश्वर पोखरेल प्रदीप नेपालहरुले त्यसको निरन्तर प्रतिवाद गर्नुभयो । सातौँ बैठकदेखि सिपी अल्पमतमा पर्दै जानुभयो । तर, जे गरे पनि उहाँ महासचिव छाड्न नमान्ने । हटाउने कुरा निस्कियो कि, ‘लु, तिमीहरु नै चलाऊ’ भन्दै माइन्युट फ्याँकेर हिँड्ने ! यतिसम्म कि, ०३२ सालमा विराटनगरमा अखिल नेपाल कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी (कोके) गठन गर्दाका सहयोद्धालाई पनि ०३३ सालमा नख्खु जेलब्रेक गरेर आएपछि देखिनसहने अवस्थामा सिपी पुग्नुभयो । फलतः एकदिन मदन भण्डारीले सिपीलाई बैठकमै हप्कीदप्की गर्दै ‘यो–यो भाषा लेख्नुस्’ भनेपछि सिपी त्यही–त्यही भाषा लेख्न बाध्य हुनुभयो । जसमा थियो, आफैँलाई महासचिव पदबाट मुक्त गरिएको व्यहोरा ! समर्थकहरुका अगाडि, आफैँले चलाएको बैठकमा, आफैँले लेखेको माइन्युटबाट कारवाहीमा परेँ भन्न लाज हुने भयो । यसबारे आज पनि सिपीले भन्ने गर्नुभएको छ, ‘मलाई मदन भण्डारीले डिक्टेट गरेर हटाए । म यसै पनि छोड्न तयार थिएँ । छोड्ने मौका नै नदिई कारवाहीका नाममा बद्नाम गरियो ।’

यसरी सिपीसँगै कारवाहीको चपेटामा अखिल (पाँचौँ) का अध्यक्ष टंक कार्कीसहितको ठूलो समूह पर्‍यो । त्यसपछि झलनाथ महासचिव बनाइनुभयो र मदन भण्डारीको पालो आयो । अहिले केपी ओलीले आफ्नो तागतका कारण ०७४ मा पार्टीले दुई तिहाई नजिकको बहुमत ल्याएको भन्ने गर्नुभएजस्तै त्यसबेला सिपी मैनाली क्रान्तिकारी आन्दोलनको एउटा मिथक हुनुहुन्थ्यो । झापा आन्दोलनको विरासतबाट उदाएका कमरेड जय अर्थात् सिपीबिना माले चल्दैन भन्ने आममान्यता राखिन्थ्यो । तर, उहाँ हटेर पनि माले सकिएन । बरु, प्रकारान्तरमा आफैँले चलाएको आन्दोलनबाट सिपी सकिनुभयो ।

यी तमाम कालक्रमभित्र केपीचाहिँ राजबन्दीका रुपमा विभिन्न कारागारतिर सारिँदै हुनुहुन्थ्यो । यतिबेला प्रचण्ड–माधवले एक कदम चाले आफू १० कदमका लागि तयार भएको, तर प्रधानमन्त्री नछाड्ने भन्दै हुनुहुन्छ । वास्तविक अवस्थाचाहिँ कस्तो छ भने, पतिले पत्नीलाई ‘नुहाउनका लागि पानी तताऊ, नत्र‘!’ भन्ने । पत्नीचाहिँ ‘‘नत्र’ भन्ने शव्दसँग डराएर खुरुक्क पानी तताउने । एक दिन पत्नीले ‘‘नत्र’ भनेकोचाहिँ के रहेछ भनेर पानी तताइनन् । अनि, पतिले चिसै पानीले नुहाए । पार्टी राजनीति र कानुनका ज्ञाताहरु भन्छन्, केपीसँग संसद भंग, संकटकाल, मध्यावधिजस्ता कुनै पनि कानुनी अस्त्र प्रयोग गर्ने सुविधा अहिले छैन । चाहँदा पार्टी फुटाउन सक्नुहुन्छ । तर, मानौँ केपीले पार्टी फुटाउनु नै भएछ भने पनि उहाँसँग निक्कै सानो समूहमात्रै जाने अवस्था छ । र, त्यसो गरेमा सबभन्दा पहिला उहाँकै प्रधानमन्त्री पद सकिन्छ ।

पूर्वएमाले नेताहरु उहाँलाई किन पनि ०३९ सालतिरको सिपी मैनाली भन्दैछन् भने, अहिले उहाँ नेकपाको बैठकमा बस्नै तयार हुनुहुन्न । बैठक बसेर सिपी बनाउलान् भन्ने ठूलो पीर छ । बैठक बसेछ भने पनि निर्णय नमान्ने गर्नुभएको छ । अनि, उहाँले नै प्रचण्डसँग ‘मिलेर पार्टी फुटाऔं भन्ने अवस्था आएको छ । वास्तवमा पार्टी फुट्ने त झगडाले हो, मिल्दासम्म त एकता नै हुन्छ । केपीमात्रै हैन, शालिन र भद्र मानिने प्रदीप ज्ञवालीसम्मले ‘सँगै बस्न नसकिने हो भने सल्लाहले अलग अलग हुने पो सोच्ने हो कि रु’ भनेर प्रचण्डसँग कुरा गर्नुभएको छ ।

संसदीय दलमा बहुमत पुगेको भए ओलीले असारमै वक्तव्य जारी गर्नुहुन्थ्यो । त्यसबेला आफू पक्षका र केही इतर सांसदलाई मन्त्रीको प्रलोभन दिएर पनि बालुवाटारमा बोलाई हस्ताक्षर गराइयो । तर, बहुमत पुगेन । अहिले अरु पार्टीसँग मिल्ने गाइँगुइँ छ । पार्टी अलग भएपछि अन्य पार्टीसँग मिलेर सरकार चलाउनु भनेको आफ्नै स्थिति धरापमा पार्नु हो । देउवाले नै मानेछन् भने पनि उनी पक्षकै ठूलो पंक्तिले अलोकप्रिय सरकारलाई साथ दिने कुरा स्वीकार्ने सम्भावना शून्यप्रायः छ ।

केपीले पार्टी फुटाउन कि संसदीय दल विभाजन गर्नुपर्छ कि नयाँ पार्टी खोल्नुपर्छ । तर, त्यसको दोष आफूले बोक्न तयार हुनुपर्ने अर्को चुनौति उहाँसँग रहन्छ । किनभने, ०५४ मा एमाले विभाजनको कारण माधव, केपीहरु हुन् त भनियो । तर,४० प्रतिशत पु¥याएर विभाजनको आरोप सहाना, वामदेव, सिपीहरुले खेप्नुप¥यो । अहिले पनि केपीले पार्टी विभाजन गर्नुभयो भने वातावरण बनाउनेलाई कारक मानिँदैन, ‘कर्ता’ अर्थात् विभाजनको नेतृत्व जसले गर्छ, त्यही कारक मानिन्छ ।

पार्टी नै लम्पसार
अहिलेका कुराकानीअनुसार केपी ओली नै तयार नहुँदाको बैठक कसरी अगाडि बढ्छ रु कार्यकारी अध्यक्षलाई बैठक बोलाऊ भन्दा दुई अध्यक्षको सहमति भन्ने अड्को छ । सरकार चलाउन दुई अध्यक्षको सहमति नचाहिने, पार्टी चलाउन चाहिने अचम्मको अप्ठेरोमा नेकपा छ । प्रचण्डले बोलाएको बैठकमा केपीपक्षीय नेता नजाने क्रम चल्दै आएको छ । यसरी नेकपाभित्र जसो गर्दा पनि समस्या छ । कि केपीलाई सरकार चलाउन एकलौटी अधिकार दिनुपर्‍यो । त्यसो गर्दा पार्टीको अस्तित्व गुम्ने भयो । व्यक्तिका अगाडि पार्टी लम्पसार परेजस्तो हुने भयो ।

अविश्वास प्रस्ताव संसदमा वा संसदीय दलमा लगिन्छ । संसदीय दलको नेता फेर्ने प्रस्ताव ल्याउन पार्टीको निर्णय हुनुपर्छ । संसदमा लैजान पनि पार्टीकै निर्णय हुनुपर्छ । पार्टीमा छिनोफानो नगरी केही पनि हुँदैन ।

अहिले केपीको प्रस्तावमा प्रचण्डले ‘हस् त हजुर’ भनेर हिँडिदिने हो भने सबैभन्दा पहिला छँदाखाँदाको दुई तिहाई नजिकको सरकार ढल्छ । प्रचण्डहरु केपीलाई हटाउने भनिरहेका छैनन् । मात्रै, कार्यशैली सच्याउने भन्दैछन् । तर, केपी बुझ्दै हुनुहुन्छ, यो सब मलाई हटाउने खेल हो ।

चुनावी गणित
०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलिदिँदा एमालेको धेरै जिल्लामा हार भयो । त्यहीअनुसार कांग्रेस–माओवादी त्यसपछिको चुनावमा मिल्दा खतरा हुन्छ भनेर गठबन्धनको जोड केपी ओलीबाटै शुरु भएको हो । त्यही गठबन्धन एकीकरणमा परिणत भएको थियो । तर, त्यसो गर्दा पनि एमालेको १ सय २१ सीटमात्रै आयो । त्यो बहुमत होइन । ०४८ सालमा जबज आएको थिएन । तर, पूर्वमालेको संगठन बलियो हुनाले ७० सीट आयो । त्यसबेला ३० सीटमा थोरै मतान्तरका साथ हार्नुपरेको थियो । ०५१ को मध्यावधिमा ८८ सीट आयो । ०५६ मा पार्टी विभाजन हुँदा पनि एमालेले ७१ सीट जितेको हो । पार्टी नफुटेको भए १ सय ३० पुग्ने थियो । त्यसबेला केपी मुख्य नेता हुनुहुन्थेन । ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेले ३३ सीटमात्रै ल्यायो । तर, झलनाथ खनाल अध्यक्ष भएपछि ०७० को दोस्रो संविधानसभामा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ नै ९६ सीट ल्याइदियो । यो हिसाबले त झलनाथ आज पनि नेता हुनुपर्ने हो । किनभने, उहाँले तीनगुना बढी परिणाम दिनुभयो । जसरी केपी ओली आज ‘०७४ मा मैले गरेर बहुमत ल्याएको’ भन्दै हुनुहुन्छ, त्योचाहिँ मुखको मजामात्रै भएको पूर्वएमाले नेताहरुको ठम्याई छ । किनभने, ०७४ मा एकल बहुमतका लागि १ सय ३८ सीट चाहिनेमा जम्मा १ सय २१ मात्रै आएको हो । बरु, अर्को त्रुटी भएको छ संविधानतः सरकार गठन भएपछि ३० दिनमा विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो, आजसम्म लिइएको छैन ।

यो सामग्री जन आस्थावाट साभार गरिएको हो।